विधानसभा लक्षवेधी : १५ दिवसांमध्ये उर्वरित जातीचे दाखले देण्याच्या कार्यवाहीला गती देणार – मंत्री अतुल सावे
मुंबई । सह्याद्री लाइव्ह । विद्यार्थ्यांना नोकरी आणि शिक्षणासाठी आवश्यक असणारे जात प्रमाणपत्र वेळेत सादर करणे आवश्यक असते. तिल्लोरी कुणबी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणारे प्रमाणपत्र वेळेत दिले जाण्याबाबतची सूचना संबंधित जिल्हाधिकारी यांना करण्यात येईल आणि येत्या १५ दिवसात याबाबत सविस्तर बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले. सदस्य राजन साळवी यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी सदस्य शेखर निकम, योगेश सागर आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.
सावे म्हणाले की, रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये तिल्लोरी कुणबी समाजातील व्यक्तींकडून ओबीसी प्रवर्गाची जातीच्या दाखल्यासाठी प्राप्त होणारी प्रकरणे सर्व उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून स्वीकारण्याची कार्यवाही गेल्या २ महिन्यांपासून सुरु आहे. येत्या १५ दिवसांमध्ये उर्वरित कुणबी -८३ जातीचे दाखले देण्याच्या कार्यवाहीला गती देण्यात येईल.कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येत आहे.
तिल्लोरी कुणबी समाजाच्या संघटनेने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे इतर मागास वर्गाच्या यादीत समावेश होण्याबाबत लेखी विनंती केली आहे. या मागणीनुसार २३ जानेवारी २०२३ रोजी रत्नागिरी येथे आणि १० मार्च २०२३ रोजी पुणे येथे राज्य मागासवर्ग आयोगाने समाज संघटनेसोबत सुनावणी घेतली आहे. आयोगाने संघटनेस पुरावे आणि इतर कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनंतर राज्य शासनाकडून याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सावे यांनी सांगितले.
