मुद्रांक विभागाच्या कामकाजात मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याचा प्रयत्न करा – उपमुख्यमंत्री
पुणे । सह्याद्री लाइव्ह । मुद्रांक विभागाने सुरू केलेल्या ॲप व अन्य ई- सुविधांचा नागरिकांना चांगला उपयोग होऊ शकेल. मुद्रांक विभागाचे कामकाज अधिक कार्यक्षमपणे आणि पारदर्शकतेने करण्यासाठी या सुविधांमध्ये, कामकाजात मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
विधानभवनासमोरील प्रशासकीय इमारतीच्या परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या नोंदणी व मुद्रांक भवनाच्या भूमिपूजनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर आदी उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, तंत्रज्ञान हे समताधिष्ठित असते. तंत्रज्ञानाच्या उपयोगामुळे कार्यक्षमता वाढविण्यासोबत अपप्रवृत्तींनाही आळा घालता येतो. त्यामुळे नवे तंत्रज्ञान वापरताना नागरिकांना कार्यालयात चकरा मारण्याचा त्रास होऊ नये यासाठी महसूल कामकाजात आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात. महसूल कामकाजातील सर्व रेकॉर्ड ब्लॉकचेन पद्धतीत आणून जनतेकरिता सुलभता आणण्याचा प्रयत्न करावा. त्यादृष्टीने सुरू करण्यात आलेल्या ई-सुविधा उपयुक्त ठरतील.
पारदर्शकतेमुळे प्रतिमानिर्मिताला चालना
महसूल विभागाशी नागरिकांचा कधीतरी संबंध येतोच. त्यामुळे या विभागाच्या कामकाजात जेवढी पारदर्शकता येईल, तेवढी जनतेच्या मनात शासनाविषयी चांगली प्रतिमा तयार होईल. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाविषयी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना माहिती देण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात यावे. मुद्रांक विभागाने तयार केलेल्या विविध सुविधांचे परीक्षणही वेळोवेळी केल्यास याचा योग्य प्रकारे उपयोग होऊ शकेल. ई-ॲडज्युडीकेशन सुविधेमुळे कामकाजात पारदर्शकता येईल, असेही फडणवीस म्हणाले.
जगामध्ये सर्वात जास्त डिजिटल व्यवहार करणारा आपला देश आहे. देशात असे व्यवहार सुरू होत असताना अनेक शंका उपस्थित करण्यात आल्या. मात्र आता नागरिक ‘पेमेंट गेटवे’चा उपयोग करून व्यवहार करीत आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
शासनाचा नावलौकिक वाढविण्यासाठी जनतेला सुविधा द्या – महसूलमंत्री
महसूलमंत्री विखे-पाटील म्हणाले, राज्याला पुढे नेताना मुद्रांक विभागामार्फत अत्यंत कल्पकतेने आणि विचारपूर्वक सुविधा निर्माण करण्यात येत आहेत. महसूल विभागाने संगणकीकरणाचे धोरण राबवून जनतेला अधिक सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. झपाट्याने नागरिकीकरण वाढत असताना आणि नागरिकांकडून महसूल एकत्रित होत असताना कार्यालयात येणाऱ्या नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांना सुविधा देणे आवश्यक आहे. शासनाचा नावलौकिक वाढविण्यासाठी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना अशा सुविधा महत्त्वाच्या आहेत.
नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सामान्य माणसाला सुविधा देण्यासाठी सकारात्मक पद्धतीने शासन प्रयत्न करीत आहे. पुढील ५ वर्षात कालबद्ध कार्यक्रम घेऊन राज्यातील मुद्रांक विभागाची स्वतंत्र कार्यालये उभी करण्यात येतील आणि मुद्रांक कार्यालयांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
मुद्रांक विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा उत्साह वाढविण्यासाठी आणि नागरिकांना उत्तम सुविधा देण्यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यात येईल. जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडून भूमी अभिलेखांचे ई-डॉक्युमेंटेशनचे काम सुरू असून नोंदणी करताना झालेल्या चुका दुरूस्त करण्याचे काम सुरू आहे, असेही विखे-पाटील म्हणाले.
नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नागरिकांच्या समस्या सोडवा – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राज्यातील विकासासाठी निधी एकत्रित करणारा हा महत्त्वाचा विभाग आहे. गुंठेवारीची नोंदणी न होणे हा गंभीर विषय होत आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार शहरात समाविष्ट झालेली हवेली तालुक्यातील घरांच्या नोंदणीचा प्रश्न सोडविण्यात यावा. गावात बांधलेल्या घराची नोंदणीसाठी सध्याच्या व्यवस्थेपेक्षा वेगळी व्यवस्था व्हावी. नवे तंत्रज्ञान उपयोगात आणून नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले. मुद्रांक विभागाच्या नव्या सुविधा कामकाज सुलभ करण्यासाठी उपयुक्त ठरतील असेही पाटील म्हणाले.
करीर म्हणाले, जनतेच्या गरजा ओळखून त्यांनुसार सुविधा तयार केल्या आहेत. त्याचा लाभ जनतेने घेणे आवश्यक आहे. नोंदणी व मुद्रांक भवनाची नवी इमारत जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करणारी ठरावी. लोकांना या विभागाशी संपर्क करता यावा यासाठी करण्यात आलेला कॉलसेंटरचा उपक्रम स्तुत्य आहे. दस्त नोंदणी तसेच अन्य बाबींसाठी तयार करण्यात आलेली संगणकप्रणाली अधिक सुकर, सोपी करण्यासाठी नवीन संगणक प्रणाली, कार्यालयांचे, सुशोभीकरणाचे काम लवकरच मार्गी लागणार आहे असे सांगून नागरिकांना नव्या ई-सुविधा कुठल्याही स्थानावरून वापरता याव्यात, त्यांना कार्यालयात येण्याची गरज भासू नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
प्रास्ताविकात हर्डीकर म्हणाले, नोंदणी व मुद्रांक भवन ही हरित इमारत असणार आहे. आतापर्यंत संगणकीकरणामध्ये महसूल विभाग अग्रेसर राहिला आहे. आज ई-नोंदणीच्या स्वरुपात घरोघरी पोहोचत ‘माय सरिता’ हे मोबाईल ॲप सुरू होत आहे. यासह विविध ई-सुविधांचा शुभारंभ करण्यात येत आहे. या सुविधांचा नागरिकांना उपयोग होणार आहे. निधीची अडचण नसल्याने इमारतीचे बांधकाम मुदतीच्या आत पूर्ण होईल.
कार्यक्रमात मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभागाचे अद्ययावत नवीन संकेतस्थळ, ‘ग्राहक संपर्क व्यवस्थापन प्रणाली’, प्रकल्प व्यवस्थापन प्रणाली, कॉल सेंटरचे आधुनिकीकरण, विभागाची १० ड प्रणाली नॅशनल ई-गव्हर्नन्स प्रणालीशी जोडणे, ई-अभिनिर्णय आणि बहुपर्यायी पेमेंट गेटवे आदी सुविधांचादेखील यावेळी शुभारंभ करण्यात आला.
कार्यक्रमाला आमदार उमा खापरे, माधुरी मिसाळ, दिलीप मोहिते पाटील, महेश लांडगे, सुनिल कांबळे, राहुल कुल, सिद्धार्थ शिरोळे, पुणे मनपा आयुक्त विक्रम कुमार, जमाबंदी आयुक्त निरंजन सुधांशु, पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, पीएमआरडीए आयुक्त राहुल रंजन महिवाल, योगेश टिळेकर, मुरलीधर मोहोळ, जगदीश मुळीक आदी उपस्थित होते.
