सामान्यांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी राज्य शासन प्रयत्नशील; निती आयोगाने सहकार्य करावे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रांमध्ये परिवर्तनासाठी निती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यस्तरीय संस्था

राज्याचा विकास आणि सामान्यांच्या अपेक्षापूर्तीची सांगड घालावी

मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्यासाठी निती आयोगाच्या धर्तीवर स्थापन होणाऱ्या राज्यस्तरीय संस्थेच्या माध्यमातून राज्याचा सर्वागिण विकास आणि सामान्यांना शासनाकडून असलेल्या अपेक्षांची पूर्ती यांची सांगड घालण्यात यावी. त्यासाठी निती आयोगाच्या अनुभवाचा फायदा राज्याला मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

सेवा, योजनांचा लाभ अधिक पारदर्शक आणि गतिमानपणे उपलब्ध व्हावा

सामान्य नागरिकांना राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या सेवा, योजनांचा लाभ या अधिक पारदर्शक आणि गतिमानपणे उपलब्ध होण्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी कृषी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार निर्मिती, पर्यावरण, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे. राज्यस्तरीय संस्थेस निती आयोगाकडून या क्षेत्रातील तज्ञांचे मार्गदर्शन मिळावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली. राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचा वापर वाढविण्यावर भर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कुशल मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधांचे जाळे राज्यात आहे. त्याचबरोबर केंद्र शासनाच्या योजनांची यशस्वी अमंलबजावणीकरण्यावर आमचा भर असून राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलीयन डॉलर होण्यासाठी महाराष्ट्र मेहनत करण्यात कमी पडणार नसल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट २०२७ मध्ये गाठू शकतो – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले, निती आयोगासारखी राज्यस्तरीय संस्था राज्यात स्थापन करण्यासाठी वित्त विभागाने चांगली तयारी केली आहे. राज्याने २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, मात्र आपण अधिक चांगले काम केलं तर २०२७ मध्येच हे उद्दिष्ट गाठू शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

ॲसेट मॉनिटायजनेशन हा महत्वाचा मुद्दा निती आयोगाने मांडला असून त्या दृष्टीने राज्यात नव्याने साकारण्यात येत असलेला समृद्धी महामार्ग हे त्याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ई मोबिलीटीच्या क्षेत्रात राज्याने पुढाकार घेतला असून पुढील तीन वर्षांत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ईलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर वाढविणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

ब्लॉकचेन, ड्रोन यंत्रणेचा वापर महसुल, कृषी, आरोग्य विभागात वाढविणार

ब्लॉकचेन, ड्रोन यंत्रणेचा वापर महसुल, कृषी, आरोग्य विभागात वाढविण्यावर भर असल्याचे सांगत राज्यातील दुर्गम भागात ड्रोनद्वारे औषध पोहोचविण्याचा प्रयत्न राहील, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातील कृषी क्षेत्रात सौरउर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्यात येणार असून पुढील सौरउर्जेच्या माध्यमातून तीन वर्षांत सुमारे चार हजार मेगा वॅट वीज कृषीपंपांना उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांनी सादरीकण केले.