मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीतून आर्थिक मदतीसाठी मंजुरीची प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
मुंबई । सह्याद्री लाइव्ह । वैद्यकीय उपचारासाठी गरजू रुग्णांना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीतून देण्यात येणारी आर्थिक मदत तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी मंजुरीची प्रक्रिया जलदगतीने करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.
मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावर असलेल्या मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीच्या कार्यालयास मुख्यमंत्र्यांनी दुपारच्या सुमारस अचानक भेट दिली. यावेळी त्यांनी कार्यालयात आलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांशी संवाद साधत नक्कीच मदत मिळेल, अशी ग्वाही देत त्यांना दिलासा दिला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव विकास खारगे उपस्थित होते.
नियोजित बैठका आटोपून मुख्यमंत्री शिंदे दुपारी तीनच्या सुमारास अचानक मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावर आले. त्यांनी याठिकाणी मुख्यमंत्री डॅशबोर्डसाठी असलेल्या कार्यालयाची पाहणी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीच्या कार्यालयाकडे आले. त्यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. आर्थिक मदतीच्या प्रकरणांना किती दिवसात मंजुरी मिळते, मंजुरीचा कालावधी आदींबाबत त्यांनी माहिती घेतली.
राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील गरजू रुग्णांपर्यंत मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाची मदत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करा, रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या समस्या सोडविण्याकरिता त्याच्या समन्वयासाठी विशेष कर्मचाऱ्याची नेमणूक करा, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी रुग्णांच्या नातेवाईकांना दिलासा देताना उपचारासाठी मदत नक्की मिळेल, काळजी करू नका, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीच्या माध्यमातून अवघ्या चार महिन्यात १ हजार ०६२ रुग्णांना ६ कोटी ४० लाखांची मदत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या देखरेखीखाली या कक्षाच्या कामाच्या पद्धतीत, मदतीचे निकष यात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून कक्षाचे काम अधिक लोकाभिमुख करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या निकषात यापूर्वी समावेश नसलेल्या अनेक खर्चिक आजारांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात फुफ्फुसाची शस्त्रक्रिया, गुडघे बदल, खुबा बदल शस्त्रक्रिया यांचा समावेश आहे. तसेच अपघातामधील रुग्णांनाही या योजनेतून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.