बिबट्यांचे वाढते हल्ले चिंताजनक
नियंत्रणासाठी ठोस धोरणांची गरज काटेकोर अंमलबजावणी हाच योग्य उपाय
जुन्नर – गेल्या चार-पाच वर्षांत बिबट्यांचे वाढते हल्ले आणि त्यांची एकूणच वाढणारी संख्या हा चिंतेचा विषय झाला आहे. हवामान बदलामुळे आधीच शेती व्यवसाय धोक्‍यात आला आहे. त्यात बिबट्यामुळे आर्थिक नुकसान होणार नाही मनुष्यहानी होणार नाही. याकडेही तातडीने लक्ष देणे तितकेच गरजेचे आहे योग्य धोरण आखून बिबट्यांविषयी काटेकोर अंमलबजावणी हाच एक शेवटचा प्रभावी उपाय राहिला आहे.
पुणे जिल्ह्याचा विचार केला तर आंबेगाव, जुन्नर, खेड, बारामती, शिरूर या तालुक्‍यात बिबट्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या बिबट्यांमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान तर होतच आहे कारण हे बिबटे पाळीव प्राण्यांवर हल्ला करतात आणि त्यात निरागस प्राण्यांचा जीव जातो या गोष्टींकडे लक्ष देत असताना वनविभागाने ठोस उपाय योजनांची गरज आहे.
खरे तर गेल्या दोन-तीन वर्षात राज्यात मानव आणि वन्यप्राणी संघर्षच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे अनेकदा निदर्शनास आले आहे. घटनांमध्ये झालेली वाढ वन्यजीव व्यवस्थापनामध्ये सर्व काही आलबेल नसल्याचे निदर्शक आहे आणि म्हणूनच वन्यजीव व्यवस्थापन सुधारण्याच्या दृष्टीने चिकित्सक बाबी लक्षात घेऊन वन विभागाने बिबट्यांच्या नियंत्रणासाठी ठोस उपाय योजना करणे तितकेच गरजेचे वाटते. एकूणच बिबट्यांचा मानवावर होणारा हल्ला त्याचबरोबर मानवाच्या पाळीव प्राण्यांचे बिबट्यापासून होणारे हल्ले रोखण्यासाठी वन्य विभागाने त्याचबरोबर शासनाच्या वनविभागाने बिबट्यांच्या नियंत्रणासाठी ठोस धोरणांची गरज असणे काळाची गरज झाली आहे.
नसबंदीची प्रभावी अंमलबजावाणी व्हावी
बिबट्यांच्या सातत्याने वाढत्या संख्येवर नियंत्रण ठेवणे हा एकमेव उपाय आहे वनविभागाला ही त्याची जाणीव असल्याने बिबट्यांची नसबंदी करण्याची घोषणा वनविभागाने दोन वर्षांपूर्वीच केली आहे. घोषणा करणे आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे यामध्ये खूप फरक आहे. घोषणा केल्यानंतर त्याची आवश्‍यक तयारी वन विभागाने अद्याप तरी केलेली दिसून येत नाही. ही समस्या सोडवण्यासाठी बिबट्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नसबंदी करणे हा एकमेव उपाय आहे.
बिबट्याचे नेमके करायचे काय
बिबट्यांचे मानवांवर आणि पाळीव प्राण्यांवर होणारे हल्ले थांबवायचे असतील तर जे क्षेत्र बिबट्याच्या नैसर्गिक अधिवासाचा भाग नाही अशा क्षेत्रात बिबट्या आला तर त्याला तिथेच राहू द्यायचे की, ताबडतोब पकडून त्याची विल्हेवाट लावायची हे ठरवणे महत्त्वाचे आहे.
वन्यजीव अधिनियमात बदल करावा लागेल
बिबट्यांच्या बंदोबस्तासाठी गरज पडल्यास वन्यजीव अधिनियम 1972मध्ये बदल करून मानववर हल्ले करणाऱ्या बिबट्यांना ठार करण्याचे अधिकार स्थानिक वन अधिकाऱ्याला द्यावे लागतील. बिबटे प्रवण क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करून या क्षेत्रासाठी काही विशेष सवलती तातडीने जाहीर देखील करावे लागतील. उदा. घरे आणि गोठे बंदिस्त करण्यासाठी आर्थिक अनुदान देणे, 24 तास विजेचा पुरवठा करणे, गस्ती पथकांमध्ये स्थानिक लोकांना रोजगार देणे, या बाबींचा समावेश होतो. जे बिबट्यांचे नैसर्गिक अधिवास आहेत, तेथे त्यांच्या वाढत्या संख्येवर संशोधनातून सातत्याने लक्ष ठेवून त्यांचा उपद्रव होणार नाही इथपर्यंत बिबटयांची संख्या मान्य पद्धतीनुसार नियंत्रित करण्याबाबतचे धोरण ठरवावे लागेल.
