बांधकाम कामगारांना शासकीय योजनांचा लाभ तात्काळ मंजूर करावा – कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे

बांधकाम, बाल व वेठबिगार कामगारांच्या समस्यांचा राज्यस्तरीय आढावा

कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, अहमदनगरचे पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, कामगार विभागाचे उपसचिव दिपक पोकळे, दादासाहेब खताळ, इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाचे सचिव विवेक कुंभार, नाशिक कामगार उपायुक्त विकास माळी, अहमदनगर सहाय्यक आयुक्त नितीन कवले, पारनेरचे प्रांतधिकारी सुधाकर भोसले, संगमनेर तहसीलदार अमोल निकम व कामगार विभागाचे राज्यातील अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

कामगारमंत्री खाडे म्हणाले, बांधकाम कामगारांना योजनांचा लाभ देतांना त्यांच्या कागदपत्रांची जलद तपासणी करून लाभ मंजूर करणे अपेक्षित आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये कामगारांची नोंदणी व लाभ देण्याची प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे.

कामगारांसाठी पहिलीपासून ते पदव्युत्तर पदवीपर्यंतच्या शिक्षणाकरिता शैक्षणिक साहित्य, आर्थिक सहाय्य, आरोग्य व सामाजिक सुरक्षिततेच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी झालेल्या कामगारांच्या पाल्यास शिष्यवृत्ती व इतर योजनांचा तात्काळ लाभ मंजूर करावा. अशा सूचनाही यावेळी कामगारमंत्री खाडे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

बाल – वेठबिगार कामगार पिळवणूक थांबविण्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना

अहमदनगर जिल्ह्यातील बाल व वेठबिगार कामगारांच्या प्रश्नांचा आढावा घेताना कामगारमंत्री खाडे म्हणाले, बाल व वेठबिगार कामगारांची पिळवणूक थांबविण्यासाठी महसूल, पोलीस व कामगार विभागांने समन्वयाने कामकाज करावे. यासाठी बाल कामगार निर्मुलन कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. बाल व वेठबिगार कामगार प्रथेच्या निर्मुलनासाठी असलेल्या कायद्यांची शहरी भागाबरोबर विशेषत: ग्रामीण भागात जाणीव-जागृती करण्यात यावी. यासाठी प्रचार-प्रसिध्दी मोहीम राबविण्यात यावी. अशा सूचना ही यावेळी कामगारमंत्र्यानी अधिकाऱ्यांना दिल्या. अधिकाऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या.

योजनांची अंमलबजावणी करतांना क्षेत्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कामगार नोंदणी करतांना ऑनलाईन प्रक्रियेत येणाऱ्या
तांत्रिक अडचणी व समस्या कामगारमंत्र्यांनी आस्थेवाईकपणे जाणून घेतल्या. उपस्थित मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांना या अडचणींचे निराकरण करण्याच्या सूचनाही दिल्या.

कामगारमंत्र्यांची अशीही संवेदनशिलता

आढावा बैठक सुरू असतांना बीड मधील एका बांधकाम कामगाराचा कामगारमंत्र्यांना मोबाईलवर योजनांच्या लाभाबाबत संदेश आला. या संदेशची कामगारमंत्र्यांनी तात्काळ दखल घेत त्या कामगाराच्या प्रश्नांवर बीडच्या कामगार सहाय्यक आयुक्तांशी चर्चा केली व संबंधित कामगाराच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून तात्काळ लाभ देण्याचे निर्देश दिले.