मच्छिमार परवाना नूतनीकरणासाठी आता ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’ची गरज
मुंबई । सह्याद्री लाइव्ह । राज्यातील तलाव आणि धरणांमध्ये मासेमारी करणाऱ्या आणि 3 जुलै 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना
मत्स्योत्पादनात महाराष्ट्राला देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य बनवणार –
मुंबई : महाराष्ट्राला लाभलेला ७२० कि.मी. समुद्रकिनाऱ्याचा आणि मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांचा कल्पकतेने उपयोग करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी
डिझेल परताव्याचे १२ कोटी वितरित करण्यास वित्त विभागाची
मुंबई : राज्यातील यांत्रिकी मासेमारी नौकांना डिझेल परताव्याचे १२ कोटी रुपये वितरित करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शवली असून तसा शासन निर्णय
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून
मुंबई : जिल्हा नियोजन समितीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेमधून ५ कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी खर्च करण्याचा निर्णय मत्स्यव्यवसाय