नागपूर येथे १९ डिसेंबरपासून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन
मुंबई । सह्याद्री लाइव्ह। विधिमंडळाचे सन २०२२ चे हिवाळी अधिवेशन सोमवार दि. १९ डिसेंबरपासून विधान भवन, नागपूर येथे सुरु होणार
विघटनशील पदार्थांपासून बनविण्यात येणाऱ्या एकल वापर स्ट्रॉ, ताट,
मुंबई । सह्याद्री लाइव्ह। महाराष्ट्र शासनाच्या प्लास्टिक बंदी धोरणाच्या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, नव्या निर्णयामुळे विघटनशील (कंपोस्टेबल) पदार्थापासून बनविण्यात
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय
मुंबई । सह्याद्री लाइव्ह। राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस
सातारा जिल्ह्यातील डोंगरी तालुक्यांसाठी विशेष विकास निधी –
मुंबई । सह्याद्री लाइव्ह। सातारा जिल्ह्यातील डोंगरी तालुक्यांसाठी विकास निधी, वांग मध्यम प्रकल्प, कोयना भूकंपग्रस्तांच्या वारसांना दाखले देणे आदी विविध
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांना
मुंबई । सह्याद्री लाइव्ह। स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान येथील स्मृतिस्थळावर प्रतिमेस
गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देऊन राज्यातील बंदरे विकासाला गती देणार
मुंबई । सह्याद्री लाइव्ह । राज्याच्या विकासात व आर्थिक प्रगतीत बंदरे क्षेत्राचा वाटा महत्त्वाचा असून या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यास प्रोत्साहन
‘बळीराजा खचू नको.. धैर्याने संकटाला समोरे जा.. शासन
मुंबई । सह्याद्री लाइव्ह। नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम जमा
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडून मराठा समाजातील व्यक्तींना व्यवसायासाठी बिनव्याजी
मुंबई| सह्याद्री लाइव्ह | अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे मराठा समाजातील व्यक्तींना व्यवसाय करण्यासाठी आर्थिक मदत म्हणून 10 हजार रुपये बिनव्याजी
‘प्रधानमंत्री गतिशक्ती’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील बंदरांचा विकास अधिक
मुंबई | सह्याद्री लाइव्ह | महाराष्ट्र सागरी वाहतूक व निर्यातीत कायमच अग्रेसर आहे. राज्यात बंदरांतील विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे, महाराष्ट्र
विदर्भात खनिजावर आधारित उद्योगधंद्यांची बांधणी करणारे धोरण आखणार
नागपूर । सह्याद्री लाइव्ह। महाराष्ट्रामध्ये विदर्भा एवढे खनिज व खाणी कुठेच नाहीत. त्यामुळे राज्याचे नवीन खनिज धोरण ठरवताना विदर्भामध्ये खनिजावर आधारित