जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी ३१ मार्च पूर्वी खर्च
कोल्हापूर । सह्याद्री लाइव्ह । जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन 2022- 23 मधील सर्व कामे तात्काळ पूर्ण करुन घेवून प्राप्त निधी 31
मुंबईकरांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणार – पालकमंत्री
मुंबई | सह्याद्री लाइव्ह | राज्य शासन, जिल्हा वार्षिक योजना तसेच महानगरपालिका अशा विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून मुंबईकरांसाठी मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध
स्थगित कामे तपासून व लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयातून सुरू करावीत;
नाशिक। सह्याद्री लाइव्ह।जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून 01 एप्रिल, 2022 नंतर प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना शासनाने स्थगिती दिलेली होती. 27 सप्टेंबर 2022
जत तालुक्यातील वंचित गावांना पाणी देण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न
जालना | सह्याद्री लाइव्ह | जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2021-22 व 2022-23 अंतर्गत कामांचा सहकार, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे
पालकमंत्री अतुल सावे यांनी घेतला जिल्हा वार्षिक योजनांच्या
जालना | सह्याद्री लाइव्ह | जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2021-22 व 2022-23 अंतर्गत कामांचा सहकार, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे
जिल्हा वार्षिक योजनेतील राखीव निधी वगळून इतर योजनातील
बीड : जिल्हा वार्षिक योजनेमधून बीड जिल्ह्याच्या विकासासाठी सन 2022 -23 च्या 370 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास राज्य शासनाने यापूर्वी मंजुरी
५० कोटी रुपयांचा ‘आव्हान निधी’ मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत
धुळे : जिल्हा वार्षिक योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी 50 कोटी रुपयांचा ‘आव्हान निधी’ मिळणार आहे. हा निधी मिळवून धुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी
शिक्षण, आरोग्य आणि रस्ते विकासावर भर- उपमुख्यमंत्री अजित
पुणे : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत होणाऱ्या विकासाकामात शिक्षण, आरोग्य आणि रस्ते विकासावर अधिक भर देण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून
मुंबई : जिल्हा नियोजन समितीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेमधून ५ कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी खर्च करण्याचा निर्णय मत्स्यव्यवसाय
जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी जिल्ह्याला ५७.७८ कोटी वाढीव तरतूद
बुलडाणा : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2022-23 साठी जिल्ह्याची 257.22 कोटी रूपयांची वित्तीय मर्यादा आहे. या वित्तीय मर्यादेच्या आराखड्यात 57.78 कोटी रूपयांची वाढीव