जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत
मुंबई । सह्याद्री लाइव्ह। सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त उद्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
विघटनशील पदार्थांपासून बनविण्यात येणाऱ्या एकल वापर स्ट्रॉ, ताट,
मुंबई । सह्याद्री लाइव्ह। महाराष्ट्र शासनाच्या प्लास्टिक बंदी धोरणाच्या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, नव्या निर्णयामुळे विघटनशील (कंपोस्टेबल) पदार्थापासून बनविण्यात
सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाद्वारे राज्याचा बहुआयामी संदर्भमूल्य कोष शक्य –
मुंबई । सह्याद्री लाइव्ह। सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाद्वारे विविध क्षेत्रांत उपयोगिता वाढविताना राज्याचा स्वत:चा असा एक बहुआयामी आणि बहुउपयोगी दर्जेदार संदर्भमूल्य असलेला
जगभरात महाराष्ट्राचे नावलौकीक आणि शहरांचे ब्रँडींग करण्याची संधी
मुंबई । सह्याद्री लाइव्ह। भारताला जी २० परिषदेचे अध्यक्षपद मिळाले ही अतिशय गौरवशाली बाब असून महाराष्ट्रात या परिषदेच्या १४ बैठका
उर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणार
मुंबई । सह्याद्री लाइव्ह। ऊर्जा क्षेत्रात जागतिक पातळीवर नामांकित कंपन्यांपैकी एक असलेल्या इटली येथील एनेल ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲन्ड नेटवर्क कंपनीने
महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढवणार –
मुंबई । सह्याद्री लाइव्ह । महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी
पूर्व विदर्भातील पाच जिल्ह्यांतील कृषीपंप ग्राहकांना दिवसा १२
मुंबई । सह्याद्री लाइव्ह । पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया व नागपूर या पाच जिल्ह्यांमधील कृषीपंप ग्राहकांना दिवसा १२
औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कामांना गती
मुंबई । सह्याद्री लाइव्ह। औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) कामांना गती देण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांची प्रलंबित विशेष पदभरती प्रक्रिया
मुंबई । सह्याद्री लाइव्ह । राज्यातील अनुसूचित जमातीची वर्ग १ ते ४ पर्यंतची प्रलंबित असलेली विशेष पदभरती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण
“महाराष्ट्रही योग्यवेळी हा कायदा लागू करण्याबाबत विचार करेल”
महाराष्ट्र । सह्याद्री लाइव्ह । केंद्र सरकारच्या समान नागरी कायदा करण्याच्या धोरणाला काही राज्यांमधून प्रतिसाद मिळत आहे. महाराष्ट्रातही समान नागरी