बोलक्या बाहुल्यांच्या माध्यमातून लोकजागर
अमरावती : शासन व्यवस्था, नागरिक, अधिकार व कर्तव्य, योजना व उपक्रम यांची माहिती कलावंत दीपाली बाभूळकर यांच्या बाहुली नाट्यातून विद्यार्थ्यांना मिळाली.
छायाचित्र प्रदर्शनातून शासकीय योजना व उपक्रमांच्या माहितीची प्रभावी
अमरावती : विकास कामांची माहिती देणाऱ्या सचित्र प्रदर्शनामध्ये शासकीय योजनांची माहिती प्रभावीपणे मांडली आहे. या उपक्रमाला नागरिकांनी आवर्जून भेट द्यावी ,असे
क्रीडा संकुलांत निर्माण होणार अद्ययावत सुविधा – पालकमंत्री
अमरावती : शासनाने विभागीय व जिल्हा क्रीडा संकुलांच्या अनुदान मर्यादेत वाढ केल्यामुळे संकुलांमध्ये अद्ययावत सुविधा निर्माण होणार आहेत. विभागीय संकुलात
कर्तव्यपूर्ती यात्रेतून मेळघाटातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा तात्काळ लाभ
अमरावती : मेळघाट मधील एकही आदिवासी व्यक्ती शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेले दाखले तात्काळ
विविध उपक्रमांतून सुमारे दोन कोटी महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण
अमरावती : महिला स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण व्हाव्यात व त्यांच्यात उद्योजकतेचा विकास व्हावा, यासाठी महाविकास आघाडी शासनाने विविध योजना व उपक्रम अंमलात
‘मनरेगा’तून रोजगार निर्मिती बरोबरच पायाभूत सुविधांची उभारणी –
अमरावती : विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणी व एकसंध परिणामातून अमरावती जिल्ह्यात सर्वांगीण विकासाला गती मिळाली आहे. जिल्ह्यात ‘मनरेगा’शी ग्रामीण भागातील
युवकांनी सोशल मीडियाचा वापर कमी करुन आपल्यातील कला
अमरावती : युवा देश म्हणून भारताची जगात ओळख आहे. मानवी संसाधने आपल्या देशात अधिक आहेत. युवकांचा आय.क्यु. जुन्या पिढीपेक्षा अधिक
मेळघाटातील नागरिकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी कर्तव्यपूर्ती यात्रा – जलसंपदा
अमरावती : मेळघाटातील नागरिकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी शासन आपल्या दारी संकल्पनेनुसार कर्तव्यपूर्ती यात्रा उपक्रम दि. 25 ते 29 एप्रिल दरम्यान धारणी तालुक्यात
जिल्ह्यातील अधिकाधिक गरजू व्यक्तींना शिबिरांचा लाभ मिळवून द्यावा
अमरावती : राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्यसेवेद्वारे शिबिर आदी उपक्रमांतून गरजूंपर्यंत उत्तम सेवा देण्याचा प्रयत्न होतो. तथापि, शिबिरांची माहिती सर्वदूर पोहोचून अधिकाधिक गरजूंना
पायाभूत सुविधांची कामे त्वरित पूर्ण करा – राज्यमंत्री
अमरावती : प्रशा़सन नागरिकांच्या सेवेसाठी बांधिल असून त्यांना आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडे