म्हाडाचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई : प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळाले पाहिजे, हे राज्य शासनाचे धोरण आहे. पुणे म्हाडाच्या ४ हजार २२२ नवीन सदनिकांची सोडत त्याच धोरणाच्या दिशेने पडलेले आश्वासक पाऊल आहे. ‘सर्वांसाठी घरे’ हा कार्यक्रम शासनामार्फत प्राधान्याने राबविणार असून म्हाडाचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
पुणे येथील जिल्हा परिषदेच्या नवीन सभागृहात पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ अर्थात, पुणे म्हाडाच्या 4 हजार 222 नवीन सदनिकांची ऑनलाईन लॉटरी सोडतीच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार मुंबई येथील शासकीय निवासस्थानातील कार्यालयातून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झालेल्या या कार्यक्रमास गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज पाटील दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष निर्मला पानसरे, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर, पुणे म्हाडाचे मुख्याधिकारी अधिकारी नितीन माने आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, सामान्य माणसाला घर आणि बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक मोठे निर्णय घेतले. त्याचे चांगले परिणाम आता दिसायला लागले आहेत. कोरोना संकटकाळात मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला उर्जितावस्था मिळाली.
राज्यातल्या सर्वांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागात विविध गृहनिर्माण योजनांची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे. ‘सर्वांसाठी घरे’ कार्यक्रमांतर्गत सर्वांना हक्काचे घरे देण्याचा प्रयत्न आहे. कोरोनामुक्तीसाठी लसीकरण हेच मोठे सुरक्षा कवच आहे. त्यामुळे सर्वांनी लसीकरण करुन घ्यावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
या लॉटरीच्या निमित्ताने ज्यांना हक्काची घरे मिळणार आहेत, त्यांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभिनंदन केले. इतरांनी निराश न होता, म्हाडाच्या पुढच्या सोडतीत भाग घेण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक पुणे म्हाडाचे मुख्याधिकारी नितीन माने यांनी केले.
