“साधे गहाणखता’साठी 0.3 टक्केच मुद्रांक शुल्क
राज्य सरकारची मान्यता
पुणे : इक्विटेबल मॉर्गेज आणि सिंपल मॉर्गेज (साधे गहाणखत) या दोन्हींवर आकारण्यात येणारी स्टॅम्प ड्यूटी आता एकसारखी आकारण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. यासाठीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रकाराच्या गहाणखतासाठी आता 0.3 टक्केच मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. तर अशा गहाणखतांवर आकारण्यात येणाऱ्या स्टॅम्प ड्युटीची दहा लाख रुपयांची कमाल मर्यादा वाढून ती 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे, त्यामुळे मोठ्या कर्जांच्या रक्कमेवर जादा स्टॅम्प ड्यूटी भरावी लागणार आहे.
गहाणखताचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. त्यापैकी ईक्‍विटेबल मॉर्गेज आणि सिंपल मॉर्गेज यांचा सर्वाधिक वापर होतो. परंतु, त्यासाठी वेगवेगळी स्टॅम्प ड्यूटी भरावी लागत होती. इक्विटेबल मॉर्गेजसाठी सध्या 0.2 टक्के, तर सिंपल मॉर्गेजसाठी 0.5 टक्के स्टॅम्प ड्यूटी आतापर्यंत आकरली जात होती. अनेकदा त्यामुळे नागरिकांना गोंधळ होतो. त्यातून वारंवार लोकांना दुय्यम निबंधक कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात.
तसेच सिंपल मॉर्गेजसाठी पाच लाख रुपयांच्या आत कर्ज असेल, त्यावर 0.1 टक्के आणि त्यावरील रकमेचे कर्ज असेल, तर त्यावर 0.5 टक्के स्टॅम्प ड्यूटी भरावी लागत होती. सिंपल मार्गेज करणारा घटक हा प्रमुख्याने असंघटित क्षेत्रातील आहे. त्यामुळे त्यांना जादा स्टॅम्प ड्यूटी भरावी लागत होती. त्यामध्ये आता काही प्रमाणात बचत होणार आहे.
दरवर्षी, अशा प्रकारचे सुमारे पाच ते सहा लाख गहाणखताचे व्यवहार होतात. या दोन्ही मॉर्गेजमधील गोंधळ दूर करून त्यामध्ये सुटसुटीतपणा आणणे व त्यांचे शुल्क एकसमान करण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतला होता.
त्यासाठी स्टॅम्प ऍक्‍टमध्ये दुरुस्ती करून या दोन्ही मॉर्गेजवर 0.3 टक्के मुद्रांक शुल्कच आकारण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. त्यास राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर त्याबाबतचे आध्यादेश राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आला आहे. त्यामध्ये अशा प्रकाराच्या गहाणखतांवर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काची कमाल मर्यादा 10 लाख यपये होती. ती वाढून वीस लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सुरू करण्यात आले आहे.
