ग्रामीणमध्ये पाणीपट्टी वसुली संथगतीने
आठ महिन्यांत निम्मीच वसुली
पुणे : घरपट्टी आणि पाणीपट्टी या कर वसुलीवर ग्रामपंचायतीचे अर्थकारण चालते. मात्र, काही ग्रामपंचायती सोडल्या तर बहुतांश ठिकाणी ही कर वसुली करणे डोकेदुखी असते. यंदा नोव्हेंबर 2021 अखेरपर्यंत जिल्ह्यात केवळ 50 टक्के पाणीपट्टी कर वसूल झाला आहे. आठ महिन्यांत पन्नास टक्के तर उरलेल्या चार महिन्यात शंभर टक्के करवसुली कशी होणार? असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनाला वसुलीचा वेग वाढवावा लागणार आहे.
जिल्ह्यातील 13 तालुक्यांतील ग्रामपंचायतींकडून यावर्षी 63 कोटी 61 लाख 84 हजारांची पाणीपट्टी वसुलीची एकूण मागणी होती. त्यापैकी आतापर्यंत 33 कोटी 6 लाख 19 हजार रूपयांची वसुली झाली आहे. त्यामध्ये दौंड-सर्वाधिक 65 टक्के वसुली झाली आहे. भोर-61, जुन्नर-59, शिरूर-57, बारामती-56, मुळशी आणि पुरंदर-53 आणि वेल्हा तालुक्यात 52 टक्के वसुली झाली. तर अन्य तालुक्यात 50 टक्क्यांपेक्षा कमी वसुली झाली आहे.
तालुका एकूण वसुलीची मागणी (कंसात एकूण वसूल झालेली रक्कम) एप्रिल ते नोव्हेंबर 2021
- आंबेगाव : 4 कोटी 95 लाख 61 हजार (2 कोटी 2 लाख 90 हजार)
- बारामती : 8 कोटी 34 लाख 26 हजार (4 कोटी 67 लाख 18 हजार)
- भोर : 2 कोटी 75 लाख 79 हजार (1 कोटी 70 लाख 70 हजार)
- दौंड : 2 कोटी 40 लाख 81 हजार (1 कोटी 56 लाख 58 हजार)
- हवेली : 7 कोटी 33 लाख 76 हजार (3 कोटी 64 लाख 10 हजार)
- इंदापूर : 4 कोटी 72 लाख 49 हजार (2 कोटी 27 लाख 71 हजार)
- जुन्नर : 8 कोटी 25 लाख 53 हजार (4 कोटी 89 लाख 30 हजार)
- खेड : 2 कोटी 95 लाख 46 हजार (1 कोटी 18 लाख 68 हजार)
- मावळ : 6 कोटी 89 लाख 83 हजार (2 कोटी 90 लाख 86 हजार)
- मुळशी : 4 कोटी 43 लाख 11 हजार (2 कोटी 37 लाख 39 हजार)
- पुरंदर : 4 कोटी 24 लाख 13 हजार (2 कोटी 24 लाख 79 हजार)
- शिरूर : 5 कोटी 24 लाख 96 हजार (3 कोटी 27 हजार)
- वेल्हा : 1 कोटी 6 लाख 10 हजार (55 लाख 73 हजार)