थेट लाभ हस्तांतरण अंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी रहिवाशांना आधार नोंदणी करण्याचे आवाहन – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सौरभ गर्ग, (DDG UIDAI RO) मुंबई , सुमनेश जोशी, Jt Secy DBT मिशन केंद्र सरकार, सौरभ तिवारी, अमोद कुमार, (DDG UIDAI) (मुख्यालय), अन्न  आणि नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव राजेंद्र डी. सावंत, नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे सहसचिव प्रवीण के. पुरी, शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्तियाज काझी, पोक्राचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंग यांच्यासह कार्यशाळेला राज्य शासन, केंद्र सरकारच्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सौरभ गर्ग यांनी गेल्या दशकात आधारने केलेल्या प्रगतीबद्दल विवेचन केले. त्यांनी आपल्या भाषणात अधोरेखित केले की, आधार प्रमाणीकरण ऑनलाइन प्रमाणीकरणाद्वारे एखाद्याची ओळख सिद्ध करण्यासाठी त्वरित यंत्रणा प्रदान करते. (UIDAI) रहिवाशांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू ठेवेल यावरही त्यांनी भर दिला. एस. असीम गुप्ता, (मुख्य सचिव आयटी, महाराष्ट्र सरकार ) यांनी नोडल विभाग DIT द्वारे आधार वापर वाढवण्यासाठी, कलम 7 आणि कलम 4,4,b,(ii) अंतर्गत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी घेतलेली पावले आणि उपक्रम याची माहिती दिली. त्यांनी DIT भविष्यातील फोकस क्षेत्रे आणि योजनांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व विभागांकडून आवश्यक असलेले महत्त्वपूर्ण समर्थन यावर प्रकाश टाकला.

सुमनेश जोशी, (DDG UIDAI RO मुंबई,) यांनी यावेळी बोलताना आधार हा भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा गाभा कसा बनला आहे हे स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, आधारने विशिष्टता, प्रमाणीकरण, आर्थिक माहिती आणि ई-केवायसी या मूळ वैशिष्ट्यांसह सरकारी अधिकाऱ्यांना विविध सबसिडी, फायदे आणि सेवांच्या वितरणासाठी थेट रहिवाशांपर्यंत पोहोचण्यास मदत केली आहे. कार्यशाळेच्या विविध सत्रांमध्ये आधारची वैशिष्ट्ये, आधार नोंदणी आणि घेतलेले पुढाकार, आधारच्या वापरावरील प्रमुख विकास, डेटा गोपनीयता आणि माहिती सुरक्षा, यावर चर्चा करण्यात आली. राज्य सरकारसाठी थेट लाभ हस्तांतरण DBT आणि त्याची अंमलबजावणी प्रक्रिया. UIDAI च्याअधिकाऱ्यांनी DBT चे महत्त्व आणि राज्य एकत्रित निधीतून वितरित केलेल्या योजना आणि लाभांसाठी कलम – 7 राजपत्रित अधिसूचना जारी करणे यावरप्रकाश टाकला. सुशासन अंतर्गत अधिसूचना जारी करण्यासाठी कलम 4(4)(b)(ii) शी संबंधित चर्चाही झाली.