कृषी कर्जांना सिबिलच्या प्रणालीतून वगळण्यास रिझर्व्ह बॅंकेचा स्पष्ट नकार
पुणे । सह्याद्री लाइव्ह । कृषी कर्जे मंजूर करण्यासाठी सिबिल गुणाचा निकष लावू नका, अशी लेखी मागणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांनी केली होती. त्यावर हा मुद्दा तपासण्याचे आश्वासन सीतारामन यांनी दिले होते. परंतू देशातील शेतीविषयक कर्जांना सिबिलच्या प्रणालीतून वगळण्यास रिझर्व्ह बॅंकेने स्पष्ट नकार दिला आहे.
सीबीलविषयक घेतलेल्या आक्षेपांचे शेतकऱ्यांनी उपस्थित केले मुद्दे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी रिझर्व्ह बॅंकेच्या मुख्य महाव्यवस्थापकांकडे पाठवले. या मुद्द्यांवर आता तब्बल पाच महिन्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने भूमिका स्पष्ट केली आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेच्या व्यवस्थापकांनी अलीकडेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लेखी पत्र पाठवले आहे. त्यात सिबिलविषयक भूमिका स्पष्ट केली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने २७ जून २०१४ च्या प्रसिद्ध केलेल्या एका परिपत्रकानुसार पत विषयक माहिती वापरण्याचा सल्ला देशभर देण्यात आला आहे. कर्जपुरवठा मंजूर करण्यापूर्वी संबंधित प्रस्तावाची पडताळणी (अप्रायझल) व्हावी, असा हा सल्ला आहे. तो देशातील बॅंका व पत पुरवठा विषयक संस्थांना देण्यात आला आहे.
त्यामुळे एका किंवा त्यापेक्षाही जास्त कंपन्यांकडून पत माहिती अहवाल मागवता येतात, असे रिझर्व्ह बॅंकेने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच सिबिल या खासगी प्रणालीला एक प्रकारे मान्यता देण्यात आली आहे. पत अहवाल म्हणजे कर्जदाराच्या पतमापनाचे महत्त्वाचे हत्यार आहे. त्यामुळे अशा पत अहवालांच्या वापराला रिझर्व्ह बॅंकेकडून प्रोत्साहन दिले जाते, असे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे.
