ऑनलाइन औषध विक्री सर्रास सुरूच
अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे हात बांधलेले
पिंपरी : ऑनलाइन संकेतस्थळांच्या माध्यमातून सध्या औषध विक्री सर्रास सुरू आहे. डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन घेऊनच ही औषधे दिली जात असली तरी बनावट प्रिस्क्रिप्शन बनवुन जर त्याचा गैरवापर झाला तर त्यावर लक्ष कोण ठेवणार, हा प्रश्न गुलदस्त्यात आहे. उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या विविध निर्णयांमुळे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे हात याबाबत बांधलेले आहे. त्यांना अशा ऑनलाइन फार्मसींवर कारवाई करता येत नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
ऑनलाइन कंपनीद्वारे मागविलेले औषध मुदतबाह्य असल्याचे नुकतेच पुण्यात आढळले. हा प्रकार केमिस्ट असोसिएशन ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्टने नुकताच उजेडात आणला. संबंधित औषध दिल्ली येथुन पाठविले होते. मुदतबाह्य, बनावट, भेसळयुक्त किंवा प्रीस्क्रिप्शनशिवाय विकण्यास बंदी असलेल्या औषधांची ऑनलाइनद्वारे विक्री होत असल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा सध्या अस्तित्त्वात नाही. तसेच, मुदतबाह्य औषधांच्या संभाव्य धोक्यांबाबत माहिती देणारी कोणतीही यंत्रणेचाही अभाव आहे. कायद्यानुसार प्रत्येक औषधाची विक्री नोंदणीकृत फार्मासिस्टच्या देखरेखीखाली झाली पाहिजे. ई- फार्मसींबाबत केंद्र शासनाकडे मसुदा नियम प्रलंबित आहे.
ई-फार्मसीमार्फत देण्यात येणाऱ्या औषधांसाठी डॉक्टरांचे प्रिस्क्रीप्शन संबंधित संकेतस्थळावर अपलोड करावे लागते. त्यानंतर औषधे पाठविली जातात. ज्या रुग्णांकडे प्रिस्क्रिप्शन नसते त्यांना संबंधित ऑनलाइन संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ऑडिओ, व्हिडिओ किंवा चॅटद्वारे वैद्यकीय तज्ज्ञांशी संवाद साधता येतो. त्यानंतर संबंधित तज्ज्ञांकडून प्रिस्क्रिप्शन तयार करून औषधे पाठविली जातात. यामध्ये सर्वात मोठा धोका हा आहे की, एखाद्या व्यक्तीने बनावट प्रिस्क्रिप्शन तयार करून औषधे मागविली तर काय करायचे? ती तपासणारी यंत्रणा नाही.
ऑनलाइन संकेतस्थळाच्या माध्यमातून महिलांच्या गर्भनिरोधक आणि झोपेच्या गोळ्याही मिळत असल्याने ही बाब धोकादायक ठरू शकते. ऑनलाइन औषध विक्रीला बंदी घालण्यात यावी. अशाप्रकारे ऑनलाइन औषधे देण्यास बंदी घालण्याची मागणी यापूर्वीच पुणे केमिस्ट असोसिएशनमार्फत अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे केलेली आहे.
– संतोष खिंवसरा, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड केमिस्ट असोसिएशन.
ऑनलाइन औषध विक्रीबाबत दिल्ली उच्च न्यायालय, चेन्नई उच्च न्यायालय यांचे विविध निर्णय झालेले आहेत. तसेच, अशा ई-फार्मसीबाबत सायबर कायद्यानुसार कारवाई करू शकत नाही. त्याशिवाय, केंद्र सरकारकडे याबाबतचा मसुदा नियम सध्या प्रलंबित आहे. त्याविषयी हरकती, सूचना मागविलेल्या आहे.
– एस.बी.पाटील, सहआयुक्त (औषधे) अन्न व औषध प्रशासन, पुणे.