लष्करी हद्दीतील वाहन प्रवेश शुल्क वसुली बंद
रक्षा संपदा महासंचालनालयाच्या सूचनेची केली अंमलबजावणी
देहूरोड : देहूरोड कॅंटोन्मेंट बोर्ड प्रशासनाने रक्षा संपदा महासंचालनालयाच्या आदेशान्वये संरक्षण मालमत्ता विभागाच्या पुणे प्रधान संचालक यांच्या सूचनेनुसार रविवारी सकाळी अकराच्या सुमारास मालवाहतूक, व्यावसायिक व खासगी प्रवासी वाहनांकडून आकारण्यात येणारे वाहन प्रवेश शुल्क (एन्ट्री फी) बंद करण्यात आले आहे.
संरक्षण मंत्रालयातील संचालक शर्मिष्ठा मैत्रा यांनी रक्षा संपदा विभागाला दिलेल्या तातडीच्या आदेशानुसार कॅंटोन्मेंट विभागाचे सहायक महासंचालक दमण सिंग यांनी दिलेल्या आदेशानुसार वाहन प्रवेश शुल्क वसुली करताना कॅंटोन्मेन्टकडून बेरिकेड व नाकी उभारण्यात आल्याने सुरळीत वाहतुकीला अडथळा होत आहे. सुलभरित्या वाहतूक व मुक्‍तपणे व्यवसाय करण्यास प्रतिबंध होत असल्याने सरकारने वाहन प्रवेश शुल्क वसुली थांबविण्या बाबत पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे संबंधित आदेशानुसार तातडीने कॅंटोन्मेंट हद्दीतील (लष्करी हद्दीतील) सर्व वाहन प्रवेश शुल्क वसुली केंद्रे बंद करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
“प्रधान संचालक, दक्षिण विभाग (पुणे) कार्यालयाकडून आदेश आल्याने सर्व बाबींची पूर्तता करुन वाहन प्रवेश वसुली बंद करण्याबाबत महसूल विभागास सूचना दिली. त्यानुसार वसुली थांबविण्यात आली आहे. याबाबतचा आदेश शनिवारी (दि. 8) सायंकाळी उशिरा प्राप्त झाल्याचे तर रविवारी (दि. 9) सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास बंद करण्यात आले. त्याबाबतचे सविस्तर अहवाल वरिष्ठांना पाठवत असल्याचे माहिती कार्यालय अधीक्षक राजन सावंत यांनी दिली.
रक्षा मंत्रालयाने सर्व कॅंटोन्मेंट बोर्डाचे “व्हेईकल एन्ट्री फी’ घेण्याची बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. देहूरोड बोर्डाचे उत्पन्न घटले असताना आणि उत्पन्नाचे स्त्रोतही नसताना निधी अभावी विकासकामे करणे अडचणीचे होते. त्यामध्ये आता उत्पन्नाचे स्त्रोत संपुष्टात आल्याने कामगारांचा पगार करणे देखील अवघड होईल. आणि पर्यायाने कॅंटोन्मेंट बोर्डाचा कारभार अडचणीत येणार आहे. केंद्र सरकारने संरक्षण खात्यामार्फत सर्व कॅंटोन्मेंट बोर्ड शेजारील महापालिका, नगरपालिका/जिल्हा परिषदांमध्ये समाविष्ट केल्यास स्थानिक नागरिकांचे प्रश्‍न सुटतील व विकास कामे पूर्ण करण्यास मदत होईल.
– रघुवीर शेलार, माजी उपाध्यक्ष, देहूरोड कॅंटोन्मेंट बोर्ड.
