पोलीस अधिकारी, अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणेच शासकीय घरबांधणी अग्रीम योजनेतून कर्ज
राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी, अंमलदार यांना पूर्वीप्रमाणेच शासकीय घरबांधणी अग्रीम योजनेतून अग्रीम देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयामुळे राज्यातील पोलिस दलातील अधिकारी, अंमलदारांना घरबांधणीसाठी अग्रीम मिळणे सुलभ होणार आहे.
पोलीसांना घरबांधणी अग्रिमाकरिता खाजगी बँकांकडून कर्ज घेण्याची व्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यांच्यामार्फत राबविण्याचा निर्णय 10 एप्रिल 2017 रोजी घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यातील 5 हजार 17 पोलिस अधिकारी, अंमलदार यांना मे-2019 पर्यंत 915 कोटी 41 लाख रुपये घरबांधणी अग्रिमाच्या स्वरूपात वितरित करण्यात आलेले आहेत.
सध्या खाजगी बँकामार्फत असलेल्या या कर्ज योजनेमध्ये व्याजाच्या तफावतीची रक्कम जास्त असल्याने त्याचा शासनावर आर्थिक भार पडत आहे. तसेच या बॅकांकडून कर्जव्यवस्था होत नसल्यामुळे सदर योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र यापूर्वीच कर्ज वाटप करण्यात आलेल्या 5 हजार 17 अर्जांच्या अनुषंगाने किमान त्यांचा कर्ज परतावा पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या कर्जाच्या व्याजावरील फरकाची शासनाकडून देय असणारी रक्कमेची तरतूद करण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
या अग्रिमासाठी आतापर्यंत आलेल्या 3 हजार 707 अर्जदारांना तसेच व यापुढील नवीन अर्जदारांसाठी पूर्वीप्रमाणेच म्हणजे शासकीय नियमित घरबांधणी अग्रीम योजना (HBA)” मुख्यलेखाशिर्ष 7610″ अंतर्गत घरबांधणी अग्रीम उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
