प्रदूषण रोखूया!… चला ‘ईव्ही’ वापरूया
वातावरणीय बदलांचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी शासनामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यामधील एक म्हणजे राज्याचे इलेक्ट्रीक वाहन (ईव्ही) धोरण. राज्य शासनाने या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनाच्या दिशेने एक पाऊल टाकले आहे. चला आपणही ईव्ही वापरून या प्रयत्नांना हातभार लावूया…
वातावरणीय बदलांचे गंभीर परिणाम आता जगभरातील नागरिक अनुभवत आहेत. उष्णतेमधील वाढ, वारंवार येणारी चक्रीवादळे, अतिवृष्टी तर कधी दुष्काळ अशा विविध आपत्तींमुळे शासनाला हजारो कोटी रूपये नुकसान भरपाईसाठी खर्च करावे लागत आहेत. या आपत्तींची कारणे वेगवेगळी असली तरीही याचे मूळ हे वातावरणीय बदलांमध्येच आहे, हे निश्चित. यामुळे होत असलेले दुष्परिणाम भविष्यात अधिक गंभीर होत जाण्याची शक्यता आहे. ते कमी करण्यासाठी शासन हा विषय गंभीरपणे हाताळत आहे.
नीती आयोगाच्या अंदाजानुसार ईव्हीच्या वापरामुळे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण जवळपास 37 टक्के कमी होऊ शकते. यासाठी शासनाने उत्पादक, वापरकर्ता आणि पर्यावरण रक्षण या सर्वांचा विचार करून 2021 मध्ये सुधारित इलेक्ट्रीक वाहन धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रात शाश्वत आणि प्रदूषणरहित वाहनांचा अंगीकार करणे, इलेक्ट्रीक वाहनाच्या वापरात महाराष्ट्र राज्य देशात अग्रेसर बनविणे, भारतात वाहन उत्पादनातील महाराष्ट्राचे आघाडीचे स्थान कायम राखणे आणि इलेक्ट्रीक वाहन आणि त्यासंबंधित घटकांकरीता जागतिक पातळीवर एक प्रमुख उत्पादक आणि गुंतवणूक केंद्रस्थान म्हणून उदयास येणे हे या धोरणाचे लक्ष्य आहे. ईव्हींच्या वापरामुळे इंधनाच्या आयातीवर होणाऱ्या खर्चातही बचत होईल. वातावरणीय बदल थांबवण्यासाठी जगभरात पुढील काळात जी क्रांती होणार आहे, त्यात महाराष्ट्र म्हणून आपण कुठेही मागे पडणार नाही यासाठी देखील हे पाऊल महत्वाचे ठरणार आहे.
हवेचे व ध्वनीचे वाढते प्रदूषण, मोठ्या प्रमाणावर होणारी वृक्षतोड आदींमुळे निसर्गाचा समतोल बिघडू लागला आहे. शुद्ध हवा ही आजची निकड आहे. ही निकड पूर्ण होण्यास ईव्हींच्या वापरामुळे निश्चितच हातभार लागेल. त्याचबरोबर वायू आणि ध्वनी प्रदूषणही कमी होईल. विकास हा महत्त्वाचा आहेच, पण तो शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक असणे गरजेचे आहे, हा मुख्य उद्देश देखील यामुळे साध्य होईल. या धोरणाची सुरूवात सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ईव्ही वापरून केली जात आहे.
थोडक्यात महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण :
अभियान (Mission) : मागणीविषयक प्रोत्साहनाद्वारे महाराष्ट्रात इलेक्ट्रीक वाहनांची खरेदी आणि वापर वाढवून राज्याच्या वाहतूक परिस्थितीत अनुकूल बदल घडवून आणणे. तसेच उत्पादकांसाठीच्या प्रोत्साहनाद्वारे राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करून, इलेक्ट्रीक वाहन निर्मितीचे कारखाने तसेच ॲडव्हान्स केमिस्ट्री बॅटरी सेल (ACC) आणि इलेक्ट्रीक वाहन रिसायक्लिंग कारखाने राज्यात स्थापित करून उत्पादनास प्रोत्साहन देणे हे या धोरणाचे मिशन आहे.
धोरणाची उद्दिष्टे (Objectives) : सन 2025 पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत 10 टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहनांचा असेल, अशा रितीने वाहनांचा वापर वाढविणे. मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक या सहा प्रमुख शहर समूहांमध्ये किमान 25 टक्के सार्वजनिक वाहतूक वाहने ही बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहन प्रकारातील असावीत. तसेच एसटी महामंडळाच्या एकूण ताफ्यापैकी 15 टक्के बसेस इलेक्ट्रीक असाव्यात. सहा प्रमुख शहर समूहांमधील ओला, उबर, ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट आदी ताफा परिचालक, ताफा समूहक यांच्या एकूण वाहनांपैकी 25 टक्के वाहने ही इलेक्ट्रीक असावीत. महाराष्ट्राला भारतातील इलेक्ट्रीक वाहन उत्पादन क्षमतेच्या बाबतीत सर्वोच्च उत्पादक राज्य करणे. राज्यात ॲडव्हान्स केमिस्ट्री सेल बॅटरी उत्पादनासाठी किमान एक गिगाफॅक्टरी स्थापित करणे. राज्यात इलेक्ट्रीक वाहने आणि त्यांचे घटक यासाठी संशोधन आणि विकास तसेच कौशल्य विकास यांचे नियोजन करणे ही या धोरणाची उद्दिष्टे आहेत.
