लेट खरीप कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाचा अनुदानाच्या माध्यमातून दिलासा

या अहवालात अल्पकालीन (तातडीच्या) व दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या प्रस्तावित केलेल्या शिफारशींची शासनाने तातडीने दखल घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामध्ये, खाजगी बाजार समित्यांमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडे 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना रुपये 350 प्रति क्विंटल जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर केले आहे.

देशात कांदा पिकविणाऱ्या राज्यांमध्ये क्षेत्र व उत्पादनाच्या बाबतीत आपले राज्य अग्रस्थानी असून राज्यात अंदाजे एक लाख हेक्टरवर कांद्याची लागवड केली जाते. नाशिक जिल्हा हा महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात कांदा पिकविण्यात प्रसिद्ध असून एकूण उत्पादनापैकी 37 टक्के राज्यात तर देशातील 10 टक्के कांद्याचे उत्पादन एकट्या नाशिक जिल्ह्यात घेतले जाते. जिल्ह्यातील मालेगाव 15 हजार 083 हेक्टर, येवला 10 हजार 664 हेक्टर, चांदवड 10 हजार 587 हेक्टर, नांदगाव 7 हजार 408 हेक्टर, देवळा 3 हजार 283 हेक्टर, सटाणा 2 हजार 629 हेक्टर, सिन्नर 739.40 हेक्टर, कळवण 660 हेक्टर व निफाड 268 हेक्टर क्षेत्रावर तालुकानिहाय अंतिम लेट खरीप कांदा लागवड करण्यात आली होती.

कांदा अनुदान लाभाच्या अटी व शर्ती

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपये 350 प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात येईल. जे शेतकरी लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार समितीमध्ये थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडून लेट खरीप कांदा खरेदीकरीता उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रांमध्ये विक्री करतील त्यांच्यासाठी ही योजना लागू राहील.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी ही योजना राबविण्यात यावी. परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापाऱ्यांच्या कांद्यासाठी ही योजना लागू राहणार नाही.

सदर अनुदान थेट बँक हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे शेतकऱ्यांच्या बचत बँक खात्यात जमा केले जाईल. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी कांदा विक्री पट्टी, विक्री पावती, 7/12 उतारा, बँक बचत खाते क्रमांक यासह साध्या कागदावर ज्या बाजार समितीकडे कांद्याची विक्री केलेली आहे तेथे अर्ज करावा

शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त करुन देण्याचे प्रस्ताव हे संबंधित बाजार समितीने तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बाजार समितीची राहील. सदरचे प्रस्ताव तालुका सहाय्यक निबंधक यांनी तपासून ते जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडे सादर करावेत. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी योग्य प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यानंतर, ती यादी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना मान्यतेसाठी सादर करावी. त्यांनी तपासून अंतिम केलेल्या यादीस पणन विभागामार्फत थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी वितरीत करण्यात येईल.

योजनेची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होण्यासाठी संबंधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव, तालुका सहाय्यक, उपनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधक हे या योजनेचे लाभार्थी अंतिम करण्यासाठी नियंत्रक म्हणून कामकाज पाहणार आहेत.

ज्या प्रकरणात 7/12 उतारा वडीलांच्या नावे व विक्रीपट्टी मुलाच्या व अन्य कुटूंबियाच्या नावे आहे व 7/12 उताऱ्यावर पिक पाहणीची नोंद आहे, अशा प्रकरणात वडील व मुलगा वा अन्य कुटुंबीय यांनी सहमतीने कार्यवाही केल्यानंतर 7/12 उतारा ज्यांच्या नावे असेल त्यांच्या बँक बचत खात्यामध्ये अनुदान जमा केले जाईल.

या योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या सर्व प्रस्तावांची छाननी करुन जिल्हानिहाय पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याची कार्यवाही पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्वरीत करावी व बाजार समितीनिहाय लाभार्थी व अनुज्ञेय अनुदान यांची एकत्रित माहिती शासनास ३० दिवसांत सादर करावीत, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.