कोकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘कोकण क्षेत्र विकास व नियोजन प्राधीकरण’ स्थापणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
रत्नागिरी । सह्याद्री लाइव्ह। कोकणातील सर्व जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधीकरणाच्या धर्तीवर ‘कोकण क्षेत्र विकास व नियोजन प्राधिकरण’ स्थापन करणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सांगितले.
रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विकास कामांचा आढावा आज येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी घेतला त्यावेळी ते बोलत होते. कोकणातील जिल्ह्यांचा विकासाचा बॅकलॉग मोठ्या प्रमाणावर राहिला असून तो भरून काढण्याच्या दृष्टिकोनातून नियोजन व विकास करण्याचे काम हे प्राधिकरण करेल, असे ते म्हणाले.
बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत, बंदरे विकास मंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार तसेच आजी माजी लोकप्रितिनिधींसह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी एम. देवेंद्र सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर जिल्ह्यातील विकास कामांचा आढावा पॉवर पॉइंटच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर केला. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी देखील यावेळी जिल्हा परिषदेच्या योजनांचे सादरीकरण केले.
आमदार शेखर निकम, आमदार योगेश कदम, माजी खासदार निलेश राणे आदींसह मंत्री महोदयांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडे कोकणाच्या विकासाबाबत विविध प्रकारच्या मागण्या मांडल्या. काजू आणि आंबा पिकाबाबत मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल यावेळी सर्वांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मत्स्य व्यवसाय धोरणाबाबत प्रयत्न केले जातील. मत्स्य व्यवसायातून परकीय चलन कसे उपलब्ध होईल यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. तामिळनाडू आणि गुजरातच्या मत्स्य व्यवसाय धोरणाचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे निर्णय घेण्यात येईल.
कोकण विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न केले जातील. राज्यातील गड किल्ल्यांबरोबरच कोकण विभागातील गड किल्ल्यांबाबत निर्णय घेतले जातील. केरळ प्रमाणे बॅक वॉटर पर्यटनवाढीसाठी बांधा आणि वापरा तत्वावर विविध सेवा सुविधा पुरवल्या जातील. कोकणातील साकव, विम्यातील त्रुटी, समुद्र किनाऱ्यांच्या विकासासाठी प्रयत्न, सिंचनाच्या सुविधा याबाबत प्रयत्न केले जातील. औरंगाबाद पुणे मार्गाच्या धरतीवर मुंबई ते सिंधुदुर्ग हा एक्सेस कंट्रोल मार्ग करता येईल का? याबाबतही अभ्यास करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री बैठकीत म्हणाले.
जिल्हा परिषदेतील पाचवी ते सातवीच्या मुलांसाठी ‘गगनभरारी’ ही योजना सुरू करण्यात आली असून यातून निवडण्यात आलेल्या मुलांना ‘नासा’ प्रशिक्षणासाठी पाठवण्याची योजना असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या सादरीकरण करताना सांगितले. गोळप येथे एक मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्पही उभारण्याची योजना असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
निसर्ग चक्रीवादळानंतर ‘राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण’ प्रकल्पांतर्गत रत्नागिरी शहर व परिसरातील सर्व विद्युत वाहिन्या भूमिगत पद्धतीने असाव्यात असे नियोजन करण्यात आले आहे. या कामी ९७ कोटी खर्च अपेक्षित असून या प्रकल्पाचे ७३ टक्के काम पूर्ण झाले असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या सादरीकरणात सांगितले.
चिपळूण येथील पुरानंतर आलेल्या समस्येवर मात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गाळ काढण्याची योजना राबविण्यात आली. याला राज्य मंत्रिमंडळाने पाठिंबा दिला होता. या योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर गाळ काढल्याने आता पाण्याचा प्रवाह सुरळीत झाला असून यंदाच्यावर्षी कोठेही पुराची घटना घडली नाही असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या सादरीकरणात सांगितले.
रत्नागिरी येथील विमानतळ विकासाच्या कामाला गती देण्यात आली असून यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणातर्फे ७७.७ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत गतिमान विकासासाठी आवश्यक ते भूसंपादन करण्याचे काम सुरू आहे असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या सादरीकरणात सांगितले.
जागतिक स्तरावर येणारे वर्ष हे तृणधान्य वर्ष -२०२३ म्हणून साजरे करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने कृषी विभागातर्फे विशेष पोस्टर तयार करण्यात आले आहे. कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी ते मुख्यमंत्र्यांना सादर केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते याचे प्रकाशन या बैठकीदरम्यान करण्यात आले.
