मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची संधी

प्रति हेक्टर ७५ हजार रुपये दराने भाडेतत्वावर जमीन घेणार

मुंबई । सह्याद्री लाइव्ह । राज्यातील ज्या ग्रामीण भागांमध्ये गावठाण व कृषि वीजवाहिन्यांचे विलगीकरण झाले आहे, अशा कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याकरिता मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी लागणाऱ्या जमिनी महावितरणद्वारे प्रति वर्ष ७५ हजार रुपये प्रति हेक्टर या दराने भाडेतत्वावर घेण्यात येणार आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून ३ हजार  कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यात येईल. याकरिता १५ हजार एकर जमिनीवरून सुमारे ४ हजार मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे.

या योजनेद्वारे कृषी अतिभारीत उपकेंद्राच्या ५ कि.मी.च्या परिघात २ ते १० (२X५) मे. वॅ. क्षमतेचे सौर प्रकल्प कार्यान्वित करुन या कृषी वाहिन्यांवरील कृषी ग्राहकांना दिवसा ८ तास वीज देण्याचा महावितरणचा प्रयत्न आहे. या सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महावितरणने ऑनलाईन लॅण्ड पोर्टल सुरू केले आहे. शेतकरी किंवा तत्सम व्यक्ती विकेंद्रित सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी आपली जमीन देऊ शकतो. तेथील सौर ऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या ३३/११ कि.व्हो. उपकेंद्राशी थेट जोडला जाईल.

या संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच आढावा बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील ३० टक्के कृषी वाहिन्या सौर ऊर्जेवर आणण्याबाबतचे निश्चित करण्यात आले आहे. ४ हजार मेगावॅट वीज निर्मितीसाठी महावितरण शेतकऱ्यांची जमीन भाडेतत्वावर घेणार आहे. यासाठी दोन हजार ५०० उपकेंद्रामधील ४ हजार  मे. वॅ. क्षमतेच्या ३ हजार कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्याकरिता १५ हजार एकर जमिनीची आवश्यकता आहे.