आरक्षणासंबधी सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण
नवी दिल्ली । सह्याद्री लाइव्ह । मोदी सरकारने लागू केलेल्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षण वैध असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला आहे.
EWS कोट्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. संविधानाच्या १०३ व्या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले हाेते, ज्याद्वारे EWS कोट्याची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१९ मध्ये लागू केलेल्या EWS कोट्याला संविधानाच्या विरोधात असल्याचं आव्हान तामिळनाडूच्या सत्ताधारी पक्ष DMK सह अनेक याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात दिले होते.
दिनेश महेश्वरी, एस रवींद्र भट, बेला एम त्रिवेदी आणि जे बी परडीवाला या पाच न्यायमुर्तींच्या घटनापिठापुढे ही सुनावणी सुरु होती. पाचपैकी तीन न्यायमूर्ती आर्थिक आरक्षणाशी सहमत होते तर दोन न्यायमूर्तींनी याबद्दल असहमती दर्शवली होती. त्यामुळे अखेर आता मोदी सरकारचा १० टक्के आर्थिक आरक्षण देण्याचा निर्णय वैध ठरला आहे.
