डिझेल परताव्याचे १२ कोटी वितरित करण्यास वित्त विभागाची मान्यता – मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांची माहिती
मुंबई : राज्यातील यांत्रिकी मासेमारी नौकांना डिझेल परताव्याचे १२ कोटी रुपये वितरित करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शवली असून तसा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. डिझेलच्या परताव्यामुळे मासेमारी करणाऱ्या यांत्रिकी नौकाधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.
मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांच्या यांत्रिकी नौकांना लागणाऱ्या हायस्पीड डिझेल तेलावरील विक्रीची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाची योजना असून या योजनेसाठी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये ६० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली होती. यापूर्वी ४८ कोटी रुपयांचा निधी मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरीत करण्यात आला होता. डिझेल परताव्याचा वाढत चाललेला अनुशेष पाहता उर्वरित १२ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यासाठी मत्स्यव्यवसायमंत्री अस्लम शेख यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला, या पाठपुराव्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत ६० कोटी रुपयांपैकी उर्वरित १२ कोटी रुपये वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्रात सध्या १६० मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या ९६४६ यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आला असून डिझेल परताव्याची रक्कम मिळणार असल्याने मासेमारी यांत्रिकी नौकाधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पालघर-६८ लाख , ठाणे – ७४ लाख, मुंबई -उपनगर ४ कोटी २७ लाख, मुंबई शहर- २ कोटी, रायगड-२कोटी, रत्नागिरी- २ कोटी) आणि सिंधुदुर्ग – ३१ लाख याप्रमाणे जिल्हानिहाय डिझेल परताव्याची रक्कम वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिल्याचे मत्स्यव्यवसायमंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले.
