‘डिक्की’ने नवउद्योजक निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेऊन कार्य करावे – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई । सह्याद्री लाइव्ह। केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्टँड अप इंडिया’ या मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी ‘डिक्की’तर्फे स्वावलंबन संकल्प अभियान राबविण्यात येत आहे. देशहितासाठी नवीन उद्योजक निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेऊन कार्य करावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज (डिक्की) तर्फे ‘स्टँड अप इंडिया’अंतर्गत स्वावलंबन संकल्प अभियानाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी डिक्कीचे अध्यक्ष डॉ. मिलिंद कांबळे, वेलिंगकर संस्थेचे समूह संचालक डॉ. उदय साळुंखे, सोहनलाल जैन, डिक्कीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव दांगी, समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे उपस्थित होते. माटुंगा येथील वेलिंगकर इन्स्टिट्यूट ऑफ रिसर्च येथे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अनुसूचित जाती-जमातीच्या घटकातील नवीन उद्योजक निर्माण व्हावेत. यासाठी डिक्कीने नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून उद्योजक निर्मितीसाठी नवीन धोरण तयार करून संबंधित प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा. शासन सर्वोतोपरी सहकार्य करेल. समाजात सकारात्मक विचारसरणीतून समान संधी कशी देता येईल यावर डिक्की अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहे. व्यक्तीला संधी दिली तर कर्तृत्व लक्षात येते. त्यामुळे व्यक्तीला संधी देणे आवश्यक आहे.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘स्टँड अप इंडिया’अंतर्गत राज्याला दिलेले उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी पुढील दोन वर्षाचे नियोजन करून कृती कार्यक्रम तयार करावा. राज्य शासनाच्या योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे महत्वाचे असते ते कार्य डिक्की करत आहे.
देशातील ५५ टक्के नागरिकांचे बँकेत खाते नव्हते, तेव्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक व्यक्तीचे बँक खाते सुरू करण्याची संकल्पना मांडली आणि त्याचा फायदा डीबीटीच्या माध्यमातून लोकांना मदत करण्यासाठी होत आहे. तंत्रज्ञान विकसित करून यंत्रणा तयार केली पाहिजे. त्याला कमी कालावधीत गती मिळते, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
कांबळे म्हणाले, ‘भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त केंद्र शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील उद्योजकांसाठी स्टँड अप इंडिया ही योजना सुरू केली आहे. योजनेला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. याची मुदत ही २०२५ पर्यत आहे. या योजनेत महिलांचे उद्दिष्टे पूर्ण झाली आहेत.’
