कामगार कल्याणासाठी महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमधील मंत्र्यांमध्ये संवाद

असंघटित कामगारांच्या विकासासाठी योजना राबविताना कामगारांची आकडेवारी आवश्यक असते. देशभरातील असंघटित कामगारांच्या आकडेवारीसाठी केंद्र सरकार काम करीत आहे. या कामगारांना सुविधा देण्यासाठी राज्य शासनाकडे निधी उपलब्ध आहे. यासोबतच सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीच्या माध्यमातूनही कामगार कल्याणासाठी निधी उपलब्ध केला जात आहे. राज्याचा कामगार विभाग उत्तमरित्या काम करीत असल्याचे कामगार मंत्री खाडे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राच्या कामगार कल्याण योजना अनुकरणीय – मंत्री अनिल राजभर

उत्तर प्रदेशचे श्रम व रोजगार मंत्री अनिल राजभर म्हणाले की, कामगारांसाठी चांगले काम करणाऱ्या राज्यातील योजना, उपक्रमांच्या माहितीचे आदान-प्रदान, संवाद होणे गरजेचे आहे.  उत्तर प्रदेश सरकारने श्रमिक कामगारांच्या मुला-मुलींना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर अटल आवासी विद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. औद्योगिक विकासाकडे वाटचाल करीत असतांना श्रमिक कामगारांकडे दुर्लक्ष होणार नाही, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सध्या सर्वच क्षेत्रांत व्यवसायानुकूल वातावरणाचा (ईज ऑफ डुईंग बिजनेस) वापर होत आहे. त्यामुळे श्रमिक कामगार दुर्लक्षित होता कामा नये. यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे. इतर राज्य व देशांतील योजनांच्या माहितीचे आदान-प्रदान, संवाद होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या बांधकाम कामगारांसाठीच्या घरकुल योजनेची स्तुती करुन याच धर्तीवर उत्तर प्रदेशात ही योजना राबविण्याचा मानस असल्याचे मंत्री राजभर यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी असंघटित कामगार आयुक्तालय, कामगार आयुक्तालय, कामगार कल्याण मंडळ, घरेलू कामगार, आम आदमी विमा योजना, महाकल्याण क्रीडा प्रबोधिनी आदी योजना, उपक्रम आणि कामकाजाची सादरीकरणाद्वारे माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.

या बैठकीला कामगार विभागाचे सह सचिव शशांक साठे, उपसचिव दादासाहेब खताळ, उपसचिव दीपक पोकळे, कामगार कल्याण मंडळाचे आयुक्त रविराज इलवे, उपायुक्त सुनिता म्हैसकर, उत्तर प्रदेशचे कामगार अतिरिक्त आयुक्त मधुर सिंह, उपायुक्त शमीम अख्तर, उपसंचालक ब्रिजेश सिंह आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.