शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी कोरोना कालावधीच्या दोन वर्षाची सूट देण्यासंदर्भात तपासणीनंतर निर्णय घेणार – सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे
मुंबई : शासकीय कर्मचाऱ्यांना कोरोना कालावधीच्या दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी पदोन्नती परीक्षेमध्ये सूट देण्यासंदर्भात शासकीय स्तरावर सर्व अनुषंगिक बाबी तपासून निर्णय घेण्यात येईल असे सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले. विधानसभेत सदस्य सुनिल प्रभु यांनी सहायक पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांना विभागीय परीक्षेद्वारे कक्ष अधिकारी होण्यासाठी असलेल्या शासन निर्णयामध्ये बदल करण्यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती.
शासनाच्या कोणत्याही वरिष्ठ पदावर पदोन्नती देण्यापूर्वी संबंधित शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी हा पदोन्नतीच्या पदावर काम करण्याइतपत कार्यक्षम असावा यासाठी विभागीय परीक्षा घेण्यात येते. मात्र, शासकीय सेवेत प्रवेशाची वयोमर्यादा वेळोवळी वाढविण्यात आल्याने पदोन्नतीसाठीचा अनुभवाचा कालावधी कमी होत आहे. यासाठी १५ वर्षे अनुभव किंवा वयोमर्यादा ५० करण्यात आली आहे. भरणे म्हणाले, कक्ष अधिकारी या पदासाठी परीक्षा देण्यासाठी वेळोवेळी वयोमर्यादेत करण्यात आली.
१९८६ मध्ये खुला प्रवर्गासाठी २८ व मागास प्रवर्गासाठी ३३ हे शासनसेवेत प्रवेशाचे कमाल वय होते. नंतर १९९२ मध्ये, त्यांनतर २०१६ मध्ये पुन्हा यात बदल करून खुला प्रवर्गासाठी ३८ तर मागास प्रवर्गासाठी ४३ कमाल वय करण्यात आले. यानंतर विभागीय परीक्षेतून उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याकरिता विहित केलेल ४५ वर्षे इतके वय लक्षात घेता शासन सेवेतील प्रवेशाकरिताच्या कमाल वयोमर्यादेत वाढ करण्यात आली.२० वर्षे अनुभवाचा कालावधी कमी झाला. त्यामुळे परीक्षेत न बसताच सूट घेणा-यांचे प्रमाण वाढू लागले. यामुळे अनुभव नसताना सूट घेणे उचित नसल्याने परीक्षेतून सूट देण्यासाठीची वयोमर्यादा वाढविण्यात आली असल्याचे राज्यमंत्री भरणे यांनी सांगितले.
