मराठवाड्याच्या समतोल विकासासाठी कटिबद्ध – सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण
नांदेड (जिमाका) : राजकारण, मतभेद याच्या पलीकडे मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासाला आम्ही प्राधान्य देत आलो आहोत. परभणी, हिंगोली व इतर जिल्ह्यामध्ये विकास कामांची अत्यावश्यकता मी ओळखून आहे. या कामातील प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन जे प्रकल्प पूर्ण करता येतील त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करु, अशी निःसंदिग्ध ग्वाही राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली. नांदेड येथे कर्मचाऱ्याकरिता निवासस्थानाच्या संकुलाचे भूमिपूजन व सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य अभियंता कार्यालयाचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते आज करण्यात आले.
यावेळी खासदार हेमंत पाटील, आमदार अमर राजूरकर, आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार बालाजी कल्याणकर, माजी आमदार हणमंत पाटील बेटमोगरेकर, ओमप्रकाश पोकर्णा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, मुख्य अभियंता अविनाश धोंडगे, बसवराज पांढरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. भौगोलिकदृष्ट्या औरंगाबाद ते नांदेड हे अंतर जास्त आहे. प्रशासकीय कामासाठी ज्या मान्यता आवश्यक असतात त्या प्रक्रियेला या अंतरामुळे व काही कार्यालये औरंगाबादला असल्याने यात वेळेचा होणारा अपव्यय टाळणे आवश्यक होते.
प्रशासकीय सुविधेच्या दृष्टीने यावर विचार करुन नांदेड येथे अधिक्षक अभियंता विद्युत, वास्तुशास्त्रज्ञ यांचे कार्यालय, संकल्प चित्र विभाग, दक्षता व गुणनियंत्रण यांच्यासह मुख्य अभियंता कार्यालये हे नांदेड येथे आपण सुरू केले. याचबरोबर लातूर व हिंगोलीला आवश्यक असणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम मंडळ व विद्युत उपविभागाचे कार्यालय प्राधान्याने सुरु केल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. मराठवाड्याच्या विकासाला आवश्यक असणाऱ्या समृद्धी महामार्गापासून नांदेड व शेजारी जिल्ह्यातील काही भाग वंचित राहत असल्याची बाब सन्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निदर्शनास आम्ही आणून दिली.
या महामार्गाला जोडण्यासाठी नांदेड ते जालना पर्यंतच्या नव्या महामार्गाच्या कामाला त्यांनी तात्काळ प्रतिसाद देत मंजूरी दिली. या महामार्गाचे काम येत्या दोन वर्षात युद्ध पातळीवर पुर्ण करता यावे, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. या महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा निधी पुरवणी मागण्यात आम्ही ठेवला आहे. या महामार्गावर होणाऱ्या पुलांची कामे अत्याधुनिक पद्धतीने व्हावेत, सौरऊर्जेचा अधिकाधिक वापर कसा करता येईल त्याच्या नियोजनापासून ते प्रत्येक काम गुणवत्तापूर्ण होण्यावर आमचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नांदेडहून पुणे येथील वाहतुकीची सुविधा ही अधिकाधिक सुलभ व्हावी यावरही आमचा भर आहे. त्या दृष्टीने नांदेड ते लातूर हा स्वतंत्र 100 कि.मी. लांबीचा रेल्वेमार्ग व्हावा यासाठी आम्ही आग्रह धरला आहे. हा मार्ग झाल्यास नांदेड येथून जलदगती ट्रेनच्या माध्यमातून अवघ्या एक ते दीड तासात लातूरला पोहोचता येईल व लातूर मार्गे अवघ्या 6 ते 7 तासात पुण्यापर्यंतचा प्रवास सुलभ होईल. यासाठी खासदार हेमंत पाटील व आम्ही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत आहोत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि पंतप्रधानांकडे या कामांबाबत आम्ही आग्रह धरु असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठवाड्याच्या विकासासाठी बदलत्या नैसर्गिक संसाधनांचा विचार करणे आता क्रमप्राप्त झाले आहे. जायकवाडी सारख्या मोठ्या धरणाची उपयोगीता धरणाच्या खालच्या बाजुला आता कमी होत चालली आहे. ही उपयोगिता 50 टक्केही राहिलेली नाही. धरणाच्या वरच्या भागात म्हणजेच कॅचमेंट एरियामध्ये पाण्याचे स्रोत जर भक्कम राहिले तरच त्याची उपयोगिता ही खालच्या भागात जाईल. विकासाच्या या परिभाषेकडे आम्ही स्वच्छ दृष्टीने पाहत असून यात कोणतेही राजकारण न ठेवता केवळ सर्वंकश समतोल विकास कसा होईल याला आम्ही प्राधान्य देत असल्याचे ते म्हणाले.
नांदेडच्या प्रशासकीय कामासाठी जे एकत्रित संकुल अत्यावश्यक आहे, त्याचेही नियोजन आम्ही केले आहे. कौठा येथील सुमारे 100 एकर जागेवर हे संपूर्ण प्रशासकीय संकुल एकाच भागात आकारास येणार असल्याने नागरिकांनाही आता ते अधिक सोयीचे होईल, असे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. नांदेड शहरातील अंतर्गत रस्त्यांसाठी सुमारे 700 कोटी निधीची तरतूद केली आहे. हे सिमेंटचे रस्ते अधिक गुणवत्तापूर्ण व्हावेत अशी आमची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
