मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना शेतकऱ्यांसाठी ठरणार वरदान !
उपलब्ध जलसंपत्तीचे संरक्षण, संवर्धन व विकास आणि तिचे उपयुक्ततापूर्ण व फायदेशीर व्यवस्थापन म्हणजे जलसंधारण होय. पृथ्वीच्या पृष्ठाचा 71 टक्क्यांपेक्षा अधिक भाग पाण्याने व्यापलेला आहे. पाण्याच्या भौतिक व रासायनिक गुणधर्मांमुळे प्राणिजीवन, वनस्पतीजीवन, मानवीजीवन आणि आधुनिक संस्कृती यात पाण्याला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण अचल असल्यामुळे वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे दरडोईप्रमाण सारखे घटत आहे. पाण्याचा पुरवठा अपुरा वाटत असल्यामुळे जगात शास्त्रशुद्ध पद्धतीनुसार पाण्याच्या व्यवस्थापनाची म्हणजे जलसंधारणाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
पाऊस व हिम या रूपाने पृथ्वीवर पाणी उपलब्ध झाल्यापासून त्याच्या प्रवाह आणि साठ्यावर नियंत्रण ठेवून त्यापासूनचा धोका कमी करणे व त्या पाण्याचे नियमन करून ते योग्य प्रमाणात आवश्यक तेथे आणि आवश्यक त्या वेळी उपलब्ध करणे हे जलसंधारणाचे मुख्य कार्य असते.जलसंधारणाच्या योजना आखण्यात व त्या पार पाडण्यात स्थापत्य अभियांत्रिकी व कृषी चा विशेष आणि मुख्य भाग असला, तरी इतर अनेक शास्त्रांतील तज्ञांचीही मदत आवश्यक असते.
राज्यातील ग्रामीण भागातील हरित ग्रामीण महाराष्‍ट्राची उभारणी करण्याबरोबरच जलसंधारणाची कामे गतीने करण्यावर भर देण्यात येत आहे. हे करीत असताना सामाजिक वनीकरणास प्रोत्साहन देणे. मर्यादित साधनसंपत्‍तीच्‍या प्रभावी शास्‍त्रीय व्‍यवस्‍थापनासाठी पाणलोट निहाय मृद व जलसंधारणांच्‍या प्रथांना प्रोत्साहन/ चालना देण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण कार्यक्रमांमध्ये लोकसहभागास प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कार्यक्रम येणाऱ्या काळात आखण्यात येणार आहेत.
गेल्या दोन वर्षात राज्यात जलसंधारणाची अनेक कामे हाती घेण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना, नवीन जलसंधारण योजना, जलसंधारण प्रकल्पांची दुरुस्ती इत्यादी कामांना प्राधान्य दिले जात आहे. राज्यातील जलसंचय वाढीबरोबरच जमीनीची धूप थांबविण्यासाठी विविध योजना आणि उपक्रम राबविण्यावर भर देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून 0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या सुमारे 1 लाख प्रकल्पांचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे.
परंतु किरकोळ दुरुस्ती अभावी अनेक प्रकल्पांची साठवण व सिंचन क्षमता कमी झालेली असल्याने या प्रकल्पांच्या विशेष दुरुस्तीची मोहीम हाती घेण्याच्या उद्देशाने “ मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम ” ही योजना आखण्यात आली. यामध्ये जलसंधारण, जलसंपदा, कृषी, पाणीपुरवठा विभाग व सर्व जिल्हा परिषदा यांच्याकडील प्रकल्पांची विशेष दुरुस्ती जलसंधारण विभागामार्फत करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
प्रथम टप्यात 0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या 8000 योजनांच्या दुरुस्तीसाठी रु.1400 कोटींच्या आराखड्याला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे सुमारे 8 लक्ष टीएमसी पाणी साठवण क्षमता व 17 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित होणार आहे. सिंचनातून समृद्धी वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी हाती घेतलेली मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक तलावांची डागडुजी, दुरुस्ती करुन साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे.
पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन केले तर पाणीसाठ्यात वाढ होते. या अडवलेल्या आणि साठवलेल्या पावसाच्या पाण्याच्या माध्यमातून सिंचन क्षेत्र वाढतानाच पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न मार्गी लागतो आणि त्यामुळेच भविष्यकालीन उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येत आहे.मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेसाठी सन 2021-22 या वर्षासाठी रु.720 कोटी तर 2022-23 या वर्षासाठी रु. 700 कोटींची तरतुद केलेली आहे. दि. 31 मार्च 2022 पर्यंत जलसंधारण विभाग व जिल्हा परिषदा यांच्याकडील 4073 प्रकल्पांच्या विशेष दुरुस्तीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली असून याची किंमत रु. 1040 कोटी आहे. यातील जास्तीत जास्त प्रकल्पांची दुरुस्ती मान्सुनपूर्वी करण्याचे नियोजन आहे.
