किन्नरांच्या पुनर्वसनातील नांदेडचा पॅटर्न राज्यातील पथदर्शी उपक्रम ठरेल
नांदेड : भारतीय राज्य घटनेने सर्वांना समान न्यायाची हमी दिलेली आहे. अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षीत असलेल्या व समाजाकडून सतत अवहेलनेला सामोरे जावे
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त आयोजित रोजगार मेळाव्याचे पालकमंत्री अशोक
नांदेड : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र नांदेडच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या रोजगार मेळाव्याचे
मानवतेच्या मूल्याशी अधिक कटिबद्ध होऊया – पालकमंत्री अशोक
नांदेड : स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व घटना समितीतील सदस्यांनी आपल्या भारतीय राज्यघटनेचा पाया मजबूत केला
माझा मराठवाडा, माझे नांदेड आणि माझा महाराष्ट्र या
नांदेड : नांदेड जिल्ह्याच्या विकासाची बांधिलकी ही राजकीय भूमिकेतून नाही तर आत्मीयतेतून स्विकारलेली आहे. स्व. शंकरराव चव्हाण यांनीही हाच बाणा आयुष्यभर जपून
गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडून नांदेड पोलीस व राज्य
नांदेड : राज्याच्या सिमेवर असलेल्या जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेसाठी पोलीस प्रशासन, राज्य उत्पादन शुल्क तसेच इतर विभागांना नेहमीच दक्षता घ्यावी लागते. कर्नाटकाच्या
विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी घेतली जे.जे
मुंबई : विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी आज सकाळी ११ वाजता जे.जे रूग्णालयात येऊन प्रतिबंधात्मक मात्रा (प्रिकॉशन डोस) घेतली. यावेळी
भोकरसह इतर पाणी टंचाई असलेल्या गावासाठी मंजूर कामे
नांदेड : संभाव्य पाणी टंचाई लक्षात घेता नागरिकांचे अधिक हाल होवू नयेत, गरजेच्या वेळी नागरिकांना पाणी उपलब्ध व्हावे यादृष्टीने भोकरसह
सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, कॅन्सर हॉस्पिटल, दत्त चिकित्सा महाविद्यालयाची
नांदेड : नांदेड जिल्ह्याचा विस्तार इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत मोठा आहे. येथील प्रत्येक तालुक्याच्या नागरिकांना आरोग्याच्या चांगल्या सेवा-सुविधा नांदेड येथील आपल्या
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून नांदेड जिल्ह्यातील विकास कामांचे
नांदेड : सोळा तालुक्यांसह अनेक वैविध्य असलेल्या नांदेड जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनेद्वारे समतोल विकास साध्य करण्याचे आव्हान नांदेड जिल्ह्याने यशस्वी
जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23 च्या 512 कोटी 4
सांगली : ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. ग्रामीण भागात उच्च दर्जाच्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी विविध विकास योजना शासन