विकासकामे करताना भूमिपूत्रांवर अन्याय होणार नाही – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
कोळीबांधवांची मागणी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी केली पूर्ण
मुंबई। सह्याद्री लाइव्ह। विकासकामे करताना भूमिपूत्रांवर अन्याय होणार नाही ही आमची भूमिका आहे. मुंबईतील कोस्टल रोडचे काम करताना वरळी कोळीवाड्याजवळील पुलाच्या दोन पिलरमधील अंतर 60 वरून 120 मीटर करण्याच्या निर्णयाची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केली. या भागातील कोळीबांधवांच्या मागणीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, मनुष्यबळाची संख्या वाढवून कोस्टल रोड प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुंबई महापालिका आयुक्त आय. एस. चहल आणि कोळी बांधव उपस्थित होते.
वरळी जवळून कोस्टल रोड सी लिंकला जोडला जात आहे. तेथील क्लीव्ह लॅण्ड बंदर जवळ दोन्ही रस्त्यांना जोडणाऱ्या कनेक्टरचे काम सुरू असून त्या पिलरमधील अंतर वाढविण्याची मागणी स्थानिक कोळी बांधवांची होती. यासंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कोळीबांधवांची बैठक देखील घेतली होती. त्यामध्ये यामागणी बाबत तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार सात सदस्यांची समिती नियुक्त केली होती. समितीने महिनाभरात अहवाल देत अंतर ६० वरून १२० मीटर करण्याचे प्रस्तावित केले होते. त्यानुसार आज झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी कोळीबांधवांची अंतर वाढविण्याची मागणी मान्य करीत या पिलरमधील अंतर १२० मीटर करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, कुठल्याही विकास प्रकल्पाला गती देताना स्थानिकांची नाराजी असू नये अशी आमची भूमिका आहे. आम्ही लोकहिताच्या निर्णयाला नेहमीच प्राधान्य देत आहोत. त्यानुसार कोळीबांधवांनी केलेल्या मागणीवर सकारात्मक विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. पिलरमधील अंतर वाढवल्यानंतर कोळी बांधवांच्या बोटी त्याभागातून सहजपणे ये जा करू शकतील.
कोळीबांधवांच्या हिताला प्राधान्य असल्याने दोन्ही पिलरमधील अंतर वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगतानाच प्रगत तंत्रज्ञान, अधिकचे मनुष्यबळ वापरून हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले.
यावेळी कोळीवाड्यांचे सीमांकन, पुनर्विकास आदींबाबत चर्चा झाली. कोळीवाड्यांचे सीमांकन लवकरच पूर्ण होईल, असे सांगत कोळीवाड्यांचे हक्क अबाधित राहतील, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीवर आज सकारात्मक निर्णय झाल्याने कोळी बांधवांच्या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. बैठकीस मुंबई महापालिकेचे उपआयुक्त चक्रधर कांडळकर, कोस्टल रोडचे मुख्य अभियंता एम. एम. स्वामी, कोळी बांधवांचे प्रतिनिधी वेदांत काटकर, उज्ज्वला पाटील, विजय वरळीकर, रॉकी कोळी आदी उपस्थित होते.