सीईटीपी प्लांट आधुनिकीकरणासाठीच्या जागेचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करा
कोल्हापूर दि. 17 (जिमाका) : पंचगंगेचे प्रदुषण रोखण्यासाठी इचलकरंजी टेक्स्टाईल सीईटीपी प्लँटच्या आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या जागेचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करा,
कोरोना रुग्णांची ऑनलाईन नोंद न करणाऱ्या खासगी हॉस्पीटल
कोल्हापूर दि. 17 (जिमाका): कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याची नोंद वेळेत झाल्यास त्यांच्या वारसांना 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देता येते. यासाठी
मायक्रॉन विषाणूच्या प्रतिबंधासाठी नागरिकांनी लसीकरणावर भर द्यावा
नाशिक दि. 16 (जिमाका वृत्तसेवा): परदेशात ओमायक्रॉन विषाणूचा प्रसार जलद गतीने होतांना दिसत आहे. आपल्या देशातही या विषाणूचा संभाव्य धोका लक्षात घेता
दुर्गम भागात ड्रोनद्वारे लस पोहोचविण्याच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमासाठी मुख्यमंत्र्यांनी
मुंबई : जव्हारसारख्या दुर्गम भागात ड्रोनद्वारे लस वाहतुकीचा यशस्वी प्रयोग करणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे तसेच पालघर जिल्हा प्रशासनाचे
वन्यप्राण्यांच्या मानवी वस्तीतील वावरावरील उपाययोजनांचा प्रस्ताव तात्काळ सादर
कोल्हापूर(जिमाका): वन्यप्राण्यांच्या मानवी वस्तीतील वावरावरील उपाययोजनांचा प्रस्ताव वनविभागाने तात्काळ सादर करावा, अशा सूचना पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी आज केल्या. कोल्हापूर
कमाल वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना मुख्यमंत्र्यांचा मोठा दिलासा
मुंबई : कोरोना काळात शासकीय सेवेसाठी परीक्षा होऊ न शकल्यामुळे अनेक उमेदवारांनी कमाल वयोमर्यादा ओलांडून आता त्यांना शासकीय सेवेची दारे
मुंबई उपनगरातील शासकीय वसतिगृहांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन
मुंबई –मुंबई उपनगर जिल्ह्यात सहायक आयुक्त समाज कल्याण अंतर्गत चार शासकीय वसतिगृह असून या वसतिगृहात विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची, भोजनाची मोफत सुविधा
बैल बाजारातील उलाढाल वाढणार
चाकण- बैलगाडा शर्यतीवरील बंदीला स्थगिती मिळण्याचे वृत्त या भागात येऊन धडकताच बैलगाडा चालक, येलवाडी. काळूस, पिंपळगावसह ठिकठिकाणी गुरूवार अक्षरशः जल्लोष
27 उमेदवारांनी निवडणुकीतून माघार
पुणे – पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या (पीडीसीसी) संचालक पदाच्या 21पैकी सहा जागा बिनविरोध झाल्या आहेत. आतापर्यंत 27 उमेदवारांनी निवडणुकीतून
पीएमआरडीए’च्या डीपीवर हरकतींवर सुनावणीसाठी सुनावणी
पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रारुप विकास आराखड्यावर (डीपी) नोंदविण्यात आलेल्या हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य शासनाने चार