अरूण चांभारे यांचे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचे संचालक पद रद्द

काय आहे प्रकरण?

अरूण चांभारे हे २०१३ मध्ये संचालक पदावर असताना संघाच्या दूध आणि दूग्धजन्य पदार्थांच्या वितरणाचा ठेका त्यांचा सख्खा पुतण्या संदीप ज्ञानेश्वर चांभारे यांच्या मे. राधाकृष्ण मिल्क एजन्सीला देण्यात आला होता. या एजन्सीने खरेदीपोटी दिलेले ४२ लाख रकमेचे ११ चेक न वटल्यामुळे एजन्सीवर जुलै २०१७ रोजी ११ फौजदारी खटले संघाने दाखल केले आहेत. खटले दाखल करतेवेळी ही रक्कम व्याजासह ८० लाखांहून अधिक झाली होती. त्या खटल्यांचे निकाल अजूनही प्रलंबित आहेत.

ठेका देतेवेळी अरूण चांभारे हे संचालक असल्यामुळे आणि एजन्सी त्यांच्या पुतण्याची असल्यामुळे या थकबाकीच्या खटल्यात चांभारे यांना पार्टी करण्याचा निर्णय २०२१ मध्ये संघाने घेतला. त्यावेळी चांभारे हे संचालक नव्हते. २०२१-२२ च्या निवडणुकीमध्ये चांभारे पुन्हा संचालक पदासाठी उभे होते. या निवडणुकीच्या कालावधीत ते थकबाकीच्या खटल्यात पार्टी होते. असे असूनही कुठलीही थकबाकीची प्रत न जोडता त्यांना उमेदवारी मिळली होती. यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर चांभारे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पुतण्या हा कुटूंबाचा भाग असू शकत नाही, या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे थकबाकीच्या खटल्यातून त्यांना दिलासा मिळाला. या निवडणुकीत ते विजयी झाले आणि त्यानंतर २५ ऑगस्ट २०२२ च्या सभेत चांभारे यांना या दाव्यातून पुन्हा एकदा वगळण्यात आले.

चांभारे यांनी वेळोवेळी आपल्या संचालक पदाचा गैरवापर केल्याचे आणि संघाच्या हिताला बाधक अशा कृती केल्यामुळे त्यांना संघाच्या संचालक पदावरून दूर करण्यात आले आहे, असेही दूध उत्पादन विभागाचे विभागीय सहकार उपनिबंधक डॉ. महेश कदम यांनी आदेशात नमूद केले आहे.

याविषयी आमचा सविस्तर रिपोर्ट पाहा आमच्या ‘सह्याद्री लाइव्ह’ या YouTube Channel वर – https://youtu.be/VwpXkKuIZvE