अर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील कंपनी महाराष्ट्रात करणार ८० हजार कोटींची गुंतवणूक

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सीमा परिसरात सुमारे एक हजार एकर जमीन प्राथमिक टप्प्यात देण्यास तत्वत: मान्यता दिली. याबाबत जागा निश्चिती, उर्वरित जमीन आणि भूसंपादन प्रक्रियेसाठी मेरिटाईम बोर्ड, एमआयडीसी आणि कंपनी प्रतिनिधींनी स्वतंत्र बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा. कंपनीच्या गुंतवणुकीमुळे राज्यातील हजारो तरूणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव कांबळे यांनी प्रास्ताविक केले. रंजन धर यांनी कंपनीची गुंतवणुकीविषयीची माहिती दिली. ही कंपनी आरोग्य आणि सुरक्षेला प्राधान्य देणारी असून कंपनीने कोविडमध्ये लिक्विड ऑक्सिजनचा पुरवठा केला होता. भारतात स्टील उत्पादन वाढीसाठी कंपनी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणार आहे.

खोपोली, तळेगाव, सातारडा (सिंधुदुर्ग) येथे कंपनीमध्ये हजारो तरूणांना रोजगार मिळाला आहे. आणखी हजारो तरूणांना रोजगार मिळणार असून कंपनी शिक्षण, आरोग्य, विमानतळाच्या पायाभूत सुविधामध्येही काम करणार असल्याचे धर यांनी सांगितले.

बैठकीला वाहतूक आणि बंदरे विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन शर्मा, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अमित सैनी, विकास आयुक्त (उद्योग) दीपेंद्र सिंह कुशवाह, अर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टिल इंडिया लि. चे विक्री संचालक आलेन लेगरीस, रंजन धर, ऋषिकेश कामत, उपमुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे, कंपनीचे राजेंद्र तोंडापूरकर आदी उपस्थित होते.