जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 च्या 571 कोटींच्या आराखड्यास मान्यता – पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे

• सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 164 कोटी 75 लाखाची अतिरिक्त मागणी करण्यात येणार • प्रत्येक शासकीय यंत्रणेने नियोजन समितीकडून सन 2021-22 चा मंजूर असलेला निधी माहे मार्च 2022 अखेर शंभर टक्के खर्च करावा - पालकमंत्री

सोलापूर : जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-2023 अंतर्गत सर्वसाधारण योजनेसाठी 415 कोटी 92 लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेचे 151 कोटी तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपाययोजनेचे 4 कोटी 28 लाख असे एकूण 571 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आज नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत मान्यता प्रदान केली.

यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, मनपा आयुक्त पी. शिवशंकर, सोलापूर शहर आयुक्त हरिष बैजल, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, परिविक्षाधीन जिल्हाधिकारी मनीषा आव्हाळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सर्जेराव दराडे व्यासपीठावर उपस्थित होते. तर खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार सर्वश्री बबनदादा शिंदे, प्रणिती शिंदे  शहाजीबापू पाटील, सचिन कल्याणशेट्टी, रणजितसिंह मोहिते पाटील, समाधान अवताडे यांच्या सह इतर समितीसदस्य दुरदृश्य प्रणाली द्वारे उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण साठी जिल्ह्यातील विविध शासकीय यंत्रणांनी 854 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र राज्य शासनाच्या मर्यादेनुसार जिल्हा नियोजन समितीने 415 कोटी 92 लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत विविध शासकीय यंत्रणांनी 292 कोटीची मागणी केली होती त्यातील 151 कोटींच्या तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना अंतर्गत 4 कोटी 28 लाख आशा एकूण 571 कोटीच्या सन 2022-23  जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्यास नियोजन समिती मान्यता देत असल्याचे समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री भरणे यांनी सांगितले.

सन 2022 23 साठी जिल्हयाच्या प्राधान्याच्या योजना लक्षात घेत सर्वसाधारण योजनेत 164 कोटी 75 लाख रुपयांची अतिरिक्त मागणी दिनांक 21 जानेवारी 2022 रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत केली जाणार असल्याची माहिती  भरणे यांनी यावेळी दिली. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 साठी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती योजना व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील योजना यासाठी एकूण 625 कोटी रुपयांचा जिल्हा आराखडा होता.

कोविड च्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनासमोर आर्थिक संकट असले तरी नियोजन समितीच्या निधीतून कपात करण्यात आलेली नाही. समितीला शंभर टक्के निधी प्राप्त झालेला आहे तरी सर्व शासकीय विभाग प्रमुख आणि जिल्हा नियोजन समितीकडून यावर्षीचा प्राप्त झालेला निधी विविध विकास कामावर शंभर टक्के खर्च झाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश ही पालकमंत्री भरणे यांनी दिले.