औरंगाबाद विभागासाठी एकूण २ हजार ३९० कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता
औरंगाबाद : औरंगाबाद विभागाला 1 हजार 851 कोटी रुपयांची नियतव्ययाची मर्यादा नियोजन विभागाने ठरवून दिलेली होती. प्रत्येक जिल्ह्याची निधीची मागणी लक्षात घेता औरंगाबाद विभागासाठी एकूण 2 हजार 390 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात येत आहे, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2022-23 अंतर्गत दुरदृश्यप्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत जाहीर केले.
मुंबई, मंत्रालय येथून जिल्हा वार्षिक योजनेची राज्यस्तरीय बैठक दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी औरंगाबादचे पालकमंत्री सुभाष देसाई, जालन्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे, परभणीचे पालकमंत्री नवाब मलिक, बीडचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे, लातूरचे पालकमंत्री अमित विलासराव देशमुख, नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण, उस्मानाबादचे पालकमंत्री शंकरराव गडाख, हिंगोलीच्या पालकमंत्री वर्षा गायकवाड, राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विशेष कार्य अधिकारी नियोजन अमोल खंडारे उपस्थित होते. तर विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद येथून उपायुक्त (नियोजन) रवींद्र जगताप तसेच सर्व जिल्ह्यांचे लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मनपा आयुक्त, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, नियोजन अधिकारी दुरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
या बैठकीत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23 मधून औरंगाबाद विभागासाठी शासनाच्या ठरवून दिलेल्या आर्थीक मर्यादेवरुन पुढील प्रमाणे जिल्हानिहाय अंतिम नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्याला 315 कोटी रुपयांच्यावरुन 385 कोटी, जालना जिल्ह्याला 215 कोटी रुपयांवरुन 275 कोटी, परभणी जिल्ह्याला 186 कोटी रुपयांवरुन 240 कोटी, नांदेड जिल्ह्याला 303 कोटी रुपयांवरुन 375 कोटी, बीड जिल्ह्याला 288 कोटी रुपयांवरुन 360 कोटी, लातूर जिल्ह्याला 229 कोटी रुपयांवरुन 290 कोटी, उस्मानाबाद जिल्ह्याला 191 कोटी रुपयांवरुन 295 कोटी तर हिंगोली जिल्ह्याला 120 कोटी रुपयांवरुन 170 कोटी याप्रमाणे एकूण अंतिम 2 हजार 390 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.
पवार म्हणाले की, कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून आपण ही बैठक दुरदृश्यप्रणालीद्वारे आयोजित केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यास जिल्हा निधी वाटपाच्या सुत्रानुसार निधी मंजूर करण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्याला आरोग्यासह इतर विकासकामांवरही भर देता यावा यादृष्टीने जिल्हा नियोजन समितीच्या मागणीप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील विविध विभागांना देण्यात आलेल्या निधीमधून आवश्यक निधी घेण्याचे सूचित केले. ज्या जिल्ह्यांना जिल्हा नियोजन अंतर्गत विकास कामांसाठी निधीची आवश्यकता आहे त्यांनी आपले प्रस्ताव लवकरात लवकर पाठवण्याच्या सूचना पवार यांनी यावेळी केल्या.
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण 2022-23 पासून प्रोत्साहनपर ‘आव्हान निधी ‘ म्हणून रु.50 कोटी इतका अतिरिक्त निधी देण्यात येणार आहे. या शासन निर्णयानुसार महसूली विभागातून डीपीसी बैठका, प्रशासकीय मान्यता, खर्चाचे प्रमाण, अनुसूचित जाती, आदिवासी घटक कार्यक्रम, नाविन्यपूर्ण योजना व इतर योजना उत्कृष्टरित्या राबविणाऱ्या जिल्ह्यास हे प्रोत्साहनपर 50 कोटीचा निधी दिला जाणार असल्याने त्या अनुषंगाने हा निधी प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यांनी अधिकाधिक प्रयत्न करावा असे आवाहन ही पवार यांनी यावेळी केले. अतिवृष्टीमुळे राज्यातील रस्त्याचे बरेच नुकसान झाले असल्याने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योनजेअंतर्गत राज्यात 10 हजार कि.मी. रस्ते तयार करण्यात येणार असून या योनजेअंतर्गत आपआपल्या जिल्ह्यातील रस्त्त्यांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत असे सांगून पवार यांनी लातूर जिल्ह्याप्रमाणे ‘उमंग ऑटीझम सेंटर’ या सारखे नाविन्यपूर्ण उपक्रम इतर जिल्ह्यातही राबविण्याबाबत विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त यांना दिल्या.
