कृषी वीज ग्राहकांची वीज जोडणी पूर्ववत करणार – ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत

ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, महावितरण कंपनी ही शासनाच्या मालकीची कंपनी आहे. महावितरण कंपनीव्दारे राज्यातील सुमारे 3 कोटी ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यात येतो. वीज ग्राहकाकडून वीज देयकापोटी प्राप्त होणारा महसूल तसेच शासनाकडून  मिळणारे अनुदान हेच महावितरणचे आर्थिक स्त्रोत आहेत. महावितरण कंपनीकडे घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांकडे मार्च 2021 अखेर रु.7,568 कोटी इतकी थकबाकी होती. शहरी व ग्रामीण स्वराज्य संस्था यांच्याकडील पथदिवे व पाणीपुरवठा योजना यांची थकबाकी जानेवारी 2022 अखेर रु.9,011 कोटी इतकी झाली आहे. याशिवाय शासकीय कार्यालयाकडून वीज देयकांपोटी रु.207 कोटी थकीत आहेत. महावितरणद्वारे कायमस्वरुपी खंडीत करण्यात आलेल्या ग्राहकांकडे रु.6,423 कोटी थकीत आहेत. कृषीपंप ग्राहकांकडे डिसेंबर 2020 अखेरची थकबाकी 44 हजार 920 रूपये कोटी इतकी झाली आहे हे पाहता महावितरणच्या विविध वर्गवारीतील ग्राहकांकडे सुमारे रु.64,000 कोटी इतकी प्रचंड थकबाकी झाली आहे असेही ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी सांगितले.

ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, महावितरण कंपनीने घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक ग्राहकांकडील थकबाकी वसुलीसाठी थकबाकीदार ग्राहकांना हप्त्याने थकबाकी भरण्याची सुविधा दिलेली आहे. वसुलीसाठी पाठपुरावा करणे, ठिकठिकाणी वीज बिल दुरुस्तीसाठी शिबिरे आयोजित करणे अशा विविध उपाययोजना करताना जे दरमहा नियमित बिल भरतात त्यांना २ टक्के रिबेट दिले आहे. या उपाययोजनांमुळे जानेवारी 2022 अखेर चालू देयकांच्या वसुली व्यतिरिक्त थकबाकी वसुल करुन घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक ग्राहकांची थकबाकी कमी होऊन आता रु.5,452 कोटी इतकी झाली आहे. याशिवाय कायमस्वरुपी खंडीत असणाऱ्या ग्राहकांकडील थकबाकी रु.6,423 कोटी वसुलीकरिता “विलासराव देशमुख अभय योजना” महावितरण कंपनीद्वारे नुकतीच जाहीर केली आहे.

ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, कृषीपंप ग्राहकांच्या थकबाकी वसुलीसाठी ऊर्जा विभागाने “कृषीपंप वीज जोडणी धोरण -2020” जाहीर केले आहे. या धोरणाअंतर्गत सन 2024 पर्यंत थकबाकीची रक्कम कृषी ग्राहकांनी  टप्प्याटप्प्याने भरण्याची सुविधा उपलब्ध असून मुळ मुद्दल, व्याज व दंड यामध्ये सवलत जाहीर केली आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून रू.15 हजार 97 कोटी इतकी रक्कम निर्लेखनाद्वारे व व्याज दंड यामध्ये सूट देवून थकबाकीची सुधारित रक्कम रू.30 हजार 731 कोटी इतकी निश्चित करण्यात आलेली आहे. याकरिता कृषी ग्राहकाने योजनेत सहभाग घेवून सप्टेंबर, 2020 नंतरची चालू बिले भरणे आवश्यक आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने प्रसार माध्यमातून योजनेची प्रसिद्धी, लोकप्रतिनिधींना सहकार्याचे आवाहन, वीज बिल दुरुस्ती मेळावे इत्यादी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. महावितरणने कृषी वीज ग्राहकांकडून वीज बिल वसुलीची मोहीम हाती घेतली आहे. या धोरणाअंतर्गत फक्त रू.2 हजार 378 कोटी रकमेचा भरणा कृषी ग्राहकांनी महावितरणकडे केला आहे. या धोरणातील तरतुदीनुसार चालू वीजदेयके कृषी ग्राहकांनी न भरल्याने नाईलाजास्तव काही कृषी ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत करावा लागला.

ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, महावितरण कंपनीकडे सद्यस्थितीत असणारे रू.47,034 कोटी इतके बँकांचे कर्ज, सुमारे रू.20,268 कोटी वीजपुरवठादार कंपन्यांची देणी यामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती चिंताजनक झालेली आहे. या पार्श्वभूमीवर महावितरण कंपनीस त्वरीत आर्थिक सहाय्य देण्याच्या दृष्टीने सद्यस्थितीत पथदिवे व सार्वजनिक पाणीपुरवठा यांची थकीत विज देयके व प्रलंबित अनुदानापोटी रुपये 8500 त्वरित महावितरण कंपनीस वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  महावितरणद्वारा वीज बिलाच्या थकीत रक्कमेची परतफेड ही ६ मासिक हप्त्यांऐवजी १२ मासिक हप्त्यात करण्याची लवचिकता देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज देण्यासंबंधी तांत्रिक समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीस 1 महिन्यात अहवाल देण्याच्या सूचना देण्यात येतील. ज्या वेळेस जानेवारी 2020 मध्ये खाते आले तेव्हा मार्च 2014 मध्ये 14 हजार 154 कोटी ती 2020 अखेर 59 हजार 149 कोटींवर गेली. मागच्या सरकारने वीज बिले दिली नाही स्वतः तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनीही वीज बिल दिले नसल्याचे सांगितले. टाळेबंदीत अखंड वीज पुरवठा केला. रस्त्यावर काम करताना आमचे विद्युत सैनिक शहीद झाले. अनेक अडचणी आल्या तरी राज्यात भारनियमन होवू दिले नाही.