देहू नगरपंचायत कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ अन्वये निर्बंध लागू
देहूगाव : पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील नवनिर्मित देहू नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रियेअंतर्गत 13 प्रभागांसाठी मतदान झाले असून, 18 जानेवारी रोजी उर्वरित 4 प्रभागांसाठी मतदान होणार आहे. ही निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत, शांततेत व निर्भय वातारवणात पार पडावी आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये यासाठी 19 जानेवारीपर्यंत देहू नगरपंचायत कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने नुकताच राज्यातील नगरपंचायतीमधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यामध्ये नवनिर्मित देहू नगरपंचायतीची निवडणूकही जाहीर झाली असून, 13 प्रभागांसाठी मतदान झाले. 18 जानेवारी रोजी उर्वरित प्रभागांसाठी मतदान होणार आहे. 19 जानेवारी रोजी 17 प्रभागांची मतमोजणी होणार आहे. निवडणूक आचारसंहिता 28 डिसेंबरपासून सुरु झाली असून, निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंत (19 जानेवारी 2022) राहणार आहे.
देहू नगरपंचायत कार्यक्षेत्रात शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक मालमत्तेची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात विरूपता करण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत. निवडणूक कालावधीत सार्वजनिक ठिकाणी संबंधीत पक्षाची चित्रे, चिन्हांचे कापडी फलके, सार्वजनिक ठिकाणी भाषण देणे यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
निवडणूक कालावधीत जिल्हाधिकारी कार्यालय, सर्व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, सर्व तहसिल कार्यालये, सर्व शासकीय कार्यालये व विश्रामगृह याठिकाणी कोणत्याही प्रकारच्या मिरवणूक काढणे, मोर्चा काढणे, सभा घेणे, उपोषण करणे तसेच कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे व गाणी म्हणणे आदी तसेच कोणत्याही प्रकारचा निवडणूक प्रचार करणे यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
प्रचारादरम्यान कोणत्याही वाहनांच्या ताफ्यामध्ये ५ पेक्षा जास्त मोटारगाड्या अथवा वाहने वापरण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत. संरक्षण वाहनांच्या ताफ्यासह केंद्र किंवा राज्य शासनाचे मंत्री किंवा उच्च पदस्थ व्यक्ती घेवून जात असेल तेव्हा त्यांच्या सुरक्षिततेविषयी लागू असलेल्या आदेशास अधिन राहून हा आदेश अमलात राहिल व शासकीय कामावर असलेल्या वाहनांच्या संदर्भात लागू राहणार नाही.
कोणतीही व्यक्ती, संस्था, पक्ष कार्यकर्ते यांना ध्वनीक्षेपकाचा वापर सक्षम पोलीस अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाही. तसेच फिरते वाहन रस्या पवरून धावत असताना ध्वनीक्षेपकाचा वापर करण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. ध्वनीक्षेपकाचा वापर सकाळी ६ वाजता पुर्वी व रात्री १० वाजल्यानंतर करता येणार नाही.
निवडणूक कालावधीत सर्व धार्मिक स्थळे, रुग्णालये किंवा शैक्षणिक संस्था व सार्वजनिक ठिकाणांच्या जवळपास तात्पुरती पक्ष कार्यालये स्थापित करता येणार नाहीत, असेही पिंपरी चिंचवडचे पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांच्या स्वाक्षरीने काढलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
भक्त निवास परिसरातही कलम 144 लागू
देहू नवनिर्मीत नगरपंचायतीचे उर्वरीत ४ प्रभागांचे नामनिर्देशन प्रक्रियेचे कामकाज देहूगाव येथील वैकुंठ गमन मंदिराशेजारील भक्त निवास येथे चालणार आहे. हे कामकाज सुरळीतपणे व शांततेत पार पाडण्यासाठी, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासोबतच सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व उपद्रव टाळण्यासाठी भक्त निवासाच्या २०० मीटर परिक्षेत्रात १० जानेवारी २०२२ पर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार उमेदवारी नामनिर्देशनपत्र दाखल करताना उमेदवारासोबत ४ पदाधिकारी किंवा सूचक, कार्यकर्ते यांच्याव्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीस आत जाण्यास मनाई आहे. त्या परिसरात कोणताही प्रचार करण्यास सभा घेण्यास व कोणतीही घोषणाबाजी, ध्वनीक्षेपकाचा वापर करण्यास, कोणताही मजकूर लिहिण्यास किंवा छापील मजकुर चिटकविण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नामनिर्देशन पत्र भरण्यासाठी जात असताना निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयापासून १०० मिटरच्या आत ३ वाहने घेऊन जाण्यास परवानगी आहे, असेही असेही आदेशात नमूद आहे.
कलम ३६ प्रमाणे आदेश
देहू नगरपंचायत निवडणुकीदरम्यान महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ च्या कलम ३६ प्रमाणे 19 जानेवारीपर्यंत देहूरोड पोलीस स्टेशन स्वाधीन अधिकारी यांना लेखी अगर तोंडी आदेश देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार रस्त्यावरून जाणाऱ्या जमावाचे अगर मिरवणुकीत व्यक्तीचे वागणे किंवा कृत्याबाबत आदेश; मिरवणुकीचा मार्ग व वेळ निश्चित करणे; सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमाच्या वेळी वापरण्यात येणाऱ्या ध्वनीक्षेपकाच्या ध्वनीची तीव्रता निश्चित करून दिलेल्या वेळेवर नियंत्रण करणे, मिरवणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचे ठिकाण, दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करणे याबाबतचे अधिकार पोलीस अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
