पोंभुर्णा तालुक्याच्या विकासाचा नियोजनबद्ध आराखडा तयार करा- पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार
चंद्रपूर| सह्याद्री लाइव्ह | पोंभुर्णा तालुका हा विकासाच्या बाबतीत अग्रेसर असला पाहिजे. केंद्र व राज्य शासनाच्या 13 महत्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीत आपला तालुका प्रथम क्रमांकावर राहण्यासाठी शासकीय यंत्रणा तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी तालुक्याच्या विकासाचा नियोजनबद्ध आराखडा तयार करावा, अशा सूचना पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.
पोंभुर्णा येथील वन विभागाच्या विश्राम गृहावर तालुक्याच्या विकासासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी न.प. अध्यक्षा सुलभा पिपरे, उपविभागीय अधिकारी संजय कुमार ढवळे, तहसीलदार शुभांगी कनवाडे, पोलिस निरीक्षक धमेंद्र जोशी, गटविकास अधिकारी महेश वळवी, सा.बा. विभागाचे उपअभियंता मुकेश टांगले, मध्यचांदा विभागाचे सहाय्यक वनसंरक्षक श्रीकांत पवार, जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे आदी उपस्थित होते.
तालुक्यात विकासाची कामे करतांना शासकीय यंत्रणेने एकमेकांच्या समन्वयाने व स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन कामे करावित, असे सांगून पालकमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, उत्तम नियोजन, गुणवत्ता आणि गतिमानता ही त्रिसुत्री अवलंबिली तर सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळतो. तालुक्याच्या विकासाच्या बाबतीत उणिवा, कमतरता आणि त्रृटी काय आहेत, त्याचा अभ्यास करा. सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने आरोग्य, शिक्षण, शेती, सिंचन, पिण्याचे पाणी, आयुष्यमान गोल्डन कार्ड, रोजगार, स्वयंरोजगार आदी महत्वाचे विषय आहेत.
शिक्षणाच्या कोणत्या सुविधा आहेत. शाळातील वर्गखोल्या, डीजीटल क्लासरुम, अंगणवाड्यांची अवस्था, अपूर्ण अवस्थेत असलेली बांधकामे, कृषी विभागांतर्गत सिंचनाची सोय, पीक पध्दती, शेतक-यांना मिळणा-या योजनांची अंमलबजावणी आदींचा अभ्यास करा. ‘हर घर जल’ अंतर्गत पोंभुर्णा तालुक्यात 100 टक्के नळजोडणी करा. आयुष्यमान कार्ड सर्व पात्र नागरिकांना मिळेल, याचे नियोजन करावे. तसेच शासनाच्या 13 महत्वाकांक्षी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून आपला तालुका पहिल्या क्रमांकावर राहण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांनी विशेष लक्ष द्यावे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींना सोबत घ्या.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव अंतर्गत तालुक्यातील नागरिकांच्या तक्रारी निकाली काढण्यासाठी विस्तृत योजना तयार करा, असे सांगून पालकमंत्री पुढे म्हणाले, त्यासाठी एखादा व्हॉट्सॲप ग्रुप किंवा ॲप तयार करता येईल का, याबाबत नियोजन करा. रस्ते, सामाजिक सभागृह, अंगणवाडी, स्मशानभुमी आदी विकास कामांसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही. रोजगाच्या संदर्भात स्वयंरोजगाराच्या किंवा बचत गटाच्या माध्यमातून तसेच क्लस्टर, कौशल्य विकास यातून काही करता येईल का, त्याचा विचार करा. उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांनी बेरोजगार तरुण – तरुणींचे मॅपिंग करावे. बेरोजगार युवकांना वाहनचालकाचे प्रशिक्षण देऊन इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्षा देण्याचे नियोजन करावे. माजी मालगुजारी तलाव आणि शेतक-यांच्या शेततळ्यात बोटुकली देऊन मत्स्य उत्पादनास वाढ करावी.
पुढे पालकमंत्री म्हणाले, वन्यप्राण्यांमुळे शेतमालाचे नुकसान झाल्यास वनविभागाने त्वरीत पंचनामे करून जास्तीत जास्त मदत द्यावी. यात कोणतीही कंजुषी करू नये. डुक्कर मारण्याची परवानगीबाबत निर्णय घ्यावा तसेच शेतमालाचे संरक्षण करण्यासाठी शेतक-यांना शेतकुंपन उपलब्ध करून द्यावे. त्यासाठी लागणारा निधी शेतक-यांच्या बँक खात्यात जमा करावे. सुरवातीला 50 टक्के निधी द्यावा. शेतक-यांनी स्वत:जवळचे काही पैसे टाकून कुंपन पूर्ण केल्यानंतर उर्वरीत 50 टक्के निधी त्वरीत संबंधित शेतक-याला द्यावा. तालुक्याच्या विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध झाल्यानंतर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी विशेष लक्ष देऊन गुणवत्तापूर्वक कामे करून घ्यावीत.
