स्थगित कामे तपासून व लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयातून सुरू करावीत; येणाऱ्या काळात नाशिकचे ब्रँडिंग अधिक जोमाने करावे
नाशिक। सह्याद्री लाइव्ह।जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून 01 एप्रिल, 2022 नंतर प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना शासनाने स्थगिती दिलेली होती. 27 सप्टेंबर 2022 रोजी शासनाने ही स्थगिती उठविली असून स्थगित केलेली कामे निदर्शनास आणून लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयातून करावीत तसेच प्रत्येक विभागाने आपल्या कामातून नाशिकचे ब्रँडिंग जोमाने करण्याचे निर्देश आज राज्याचे बंदरे व खनिकर्म मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.
आज झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते अध्यक्ष म्हणून बोलत होते. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, ॲड. माणिकराव कोकाटे, मौलाना मुफ्ती महम्मद, दिलीप बनकर, देवयानी फरांदे, नितीन पवार, राहुल आहेर, हिरामण खोसकर, ॲड.राहुल ढिकले, सुहास कांदे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी.,शहर पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे, महानगरपालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे व विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी हे यावेळी उपस्थित होते.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत एप्रिल, 2022 पासून प्रशासकीय मान्यता असलेल्या परंतु स्थगिती असलेल्या कामांची एकूण रुपये 22.87 कोटी रकमेची यादी सादर करण्यात आली. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत तिनही योजनांच्या मंजूर निधीतून घेण्यात येणाऱ्या कामांचे प्रस्ताव तातडीने जिल्हा नियोजन समितीला सादर करून, मार्च-2023 अखेर पर्यंत पूर्ण खर्च करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत कार्यान्वयीन यंत्रणांना सूचना यावेळी पालकमंत्री भुसे यांनी दिल्या.
यावेळी ते म्हणाले, सन 2021-22 करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत रु.470.00 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रु.290.86 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रु.100.00 कोटी असा तिनही योजनांसाठी एकुण रु.860.86 कोटी एवढा निधी शासनाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला होता. सदर निधी पैकी मार्च-2022 अखेर पर्यंत जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत रु.416.88 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रु.252.35 कोटी, आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रु.99.88 कोटी असा तिनही योजनांचा एकूण रु.768.91 कोटी एवढा खर्च झालेला आहे.
ते पुढे म्हणाले, सन 2022-23 करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत रु.600.00 कोटी, आदिवासी उपयोजनेंतर्गत रु.308.13 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत रु.100.00 कोटी याप्रमाणे एकूण रुपये 1008.13 कोटी एवढा नियतव्यय अर्थसंकल्पीत असून त्यापैकी आजपर्यंत रु.245.22 कोटी एवढा निधी शासनाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला आहे. बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी पैकी आजपर्यंत तिनही जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत एकूण रुपये 87.74 कोटी खर्च झाला असून सदर खर्चाची प्रत्यक्ष प्राप्त तरतुदीची टक्केवारी 35.78% आहे.
