बालन्याय अधिनियम २०१५ सुधारित कायद्यान्वये देशातील पहिली दत्तक प्रक्रिया अकोल्यात
अकोला । सह्याद्री लाइव्ह । बालन्याय अधिनियम : मुलांची काळजी आणि संरक्षण २०१५ ह्या कायद्यात सन २०२१ ला सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेनुसार, अनाथालयातील बालकांना दत्तक देण्याची प्रक्रिया, जी न्यायालयातून होत असे त्याऐवजी ती जिल्हादंडाधिकारी अर्थात जिल्हाधिकाऱ्यांकरवी करण्यात येते. या बदलानंतर दत्तक हस्तांतरण आदेश देणाऱ्या पहिल्या जिल्हाधिकारी अकोल्याच्या जिल्हाधिकारी निमा अरोरा ठरल्या आहेत. उत्कर्ष शिशुगृहातील साडेचार महिने वयाची बालिका ही अशा पद्धतीने दत्तक म्हणून सिंगापूरच्या पालकांनी घेतली आहे, अशी माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी विलास मरसाळे यांनी दिली आहे.
येथील उत्कर्ष शिशुगृहात जानेवारी २०२२ मध्ये एक बालिका आणण्यात आली. यावेळी ही बालिका केवळ ४-५ दिवसांची होती. बालगृहात तिचे संगोपन सुरु होतेच. दरम्यान, कारा(Central Adaption Resource Agency-CARA)या अनाथ बालकांचे देशांतर्गत तसेच आंतर्देशीय दत्तक पालकत्व प्रक्रियेचे काम करणाऱ्या संस्थेकडे सिंगापूर येथील भारतीय दाम्पत्याने बालकासाठी मागणी नोंदवली होती. त्या पालकांपर्यंत या बालिकेची माहिती पोहोचवण्यात आली.
त्यांनी ही बालिका दत्तक घेण्याचे मान्य केले. त्यानंतर उत्कर्ष शिशुगृहातील अधीक्षक प्रीती दांदळे यांनी हा प्रस्ताव जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी विलास मरसाळे यांच्याकडे पाठवला. त्याप्रमाणे बालन्याय अधिनियम २०१५ मधील सुधारित तरतुदींनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हे प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले. या प्रकरणात तीन सुनावण्या झाल्या. या सुनावण्यांना पालकांना जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर प्रत्यक्ष हजर राहावे लागले. या सुनावण्यांनंतर गुरुवारी (दि.६ ऑक्टोबर) जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी आदेश जारी करुन या बालिकेस तिच्या पालकांकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले.
नव्या सुधारणांनुसार अशा प्रकारे दत्तक प्रक्रिया करणारा अकोला हा पहिला जिल्हा ठरला असून असे आदेश देणाऱ्या जिल्हाधिकारी निमा अरोरा ह्या पहिल्या जिल्हाधिकारी तर दत्तक जाणारी पहिली बालिका ही अकोल्यातील उत्कर्ष शिशुगृहातील बालिका ठरली आहे.
