जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून होणारी कामे गुणवत्तापूर्ण व वेळेत पूर्ण करावी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
अमरावती । सह्याद्री लाइव्ह । जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून होणारी कामे वेळेत आणि गुणवत्तापूर्वक व्हावी. निधी संपूर्णपणे खर्ची पडावा. त्यासाठी आवश्यक मान्यता आदी प्रक्रिया गतीने प्रक्रिया पूर्ण करावी. कामाच्या गुणवत्तेबाबत कुठलीही तडतोड सहन केली जाणार नाही, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली अमरावती जिल्हा नियोजन समितीची बैठक नियोजन भवनात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार रामदास तडस, खासदार नवनीत राणा, खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रवीण पोटे पाटील, आमदार डॉ. रणजीत पाटील, आमदार बच्चूभाऊ कडू, आमदार रवी राणा, आमदार सुलभाताई खोडके, आमदार प्रताप अडसड, आमदार राजकुमार पटेल, आमदार बळवंत वानखेडे, आमदार देवेंद्र भुयार, आमदार किरण सरनाईक, विभागीय आयुक्त डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविष्यांत पंडा आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विकासकामांच्या प्रशासकीय, तांत्रिक मान्यता आदी प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करुन कामांना वेग द्यावा. सर्व विभागांनी समन्वयाने कामे करावीत. कामे गुणवत्तापूर्ण असावीत. कामांच्या दर्जात तडजोड खपवून घेणार नाही. तसे आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल. ग्रामीण रस्त्यांच्या विकासासाठी नवीन हेड तयार करण्यात येईल. अमरावती विमानतळाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे. नाईट लँडिंगची सुविधा आधी पूर्ण करावी. विमानतळ धावपट्टीची लांबी 2 हजार 300 मीटर करण्यासाठी प्रस्ताव देण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
ते पुढे म्हणाले की, चिखलदरा येथील ‘स्काय वॉक’ला स्टेट वाईल्ड लाईफ बोर्डाने मान्यता दिली असून केंद्राच्या मान्यतेसाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. मेळघाटातील वीज न पोहोचलेल्या 24 गावांना वीज मिळण्यासाठी गतीने हालचाली कराव्यात. याबाबतची परवानगी, आराखडा आदी तांत्रिक प्रक्रिया आठ दिवसांत पूर्ण करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली असून, सर्व कृषी फीडर सौर ऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न आहे. यासाठी आवश्यक शासकीय जमीन जिल्हाधिकारी हस्तांतरीत करू शकतील किंवा ती उपलब्ध नसल्यास भाडेपट्ट्याने मिळवता येईल. त्याद्वारे जमीनधारक शेतकरी बांधवानाही उत्पन्न मिळेल. त्याचप्रमाणे, शेतीला 12 तास वीज मिळेल. या योजनेद्वारे 2 वर्षांत 4 हजार मे. वॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. राज्यात यंदा 2 लक्ष सौरपंप वितरीत करण्याचे नियोजन आहे, असे त्यांनी सांगितले.
लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार विविध विकास कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. सिंचनाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरु करण्यात येईल. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील कामांना गती मिळण्यासाठी आवश्यक निधी लवकरच दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
अमरावती महापालिकेने मिळकत करात केलेली वाढ स्थगित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. महापालिकेने एकाचवेळी करात वाढ करणे जाचक ठरणारे आहे. त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती द्यावी. करनिश्चिती न झालेल्या अनेक मिळकती आहेत. त्यावरील कर निश्चित करून तो आधी वसूल करावा. जेणेकरून महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल आणि करवाढीची गरज पडणार नाही, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सर्वसाधारण योजनेत 350 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेत 101 कोटी 20 लक्ष रुपये, आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी 96 कोटी 55 लक्ष 17 हजार मंजूर नियतव्यय व अर्थसंकल्पीय तरतुद आहे. त्यानुसार नियोजित कामे विहीत वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. सप्टेंबर अखेर झालेल्या 7 कोटी 40 लक्ष खर्चाला मान्यता देण्यात आली. जिल्हाधिकारी कौर यांनी विकास कामांविषयी सादरीकरण केले. बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार बांधवांशी संवाद साधला. पोलीस आयुक्त डॉ. आरती सिंह, पोलीस अधिक्षक अविनाश बारगळ, महापालिका आयुक्त प्रवीण आष्टीकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे यांच्यासह विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते.
