जनतेच्या प्रलंबित कामांचा संपूर्ण निपटारा सेवा पंधरवड्यात करावा; सर्वसामान्य जनतेची कामे संवेदनशीलतेने करावित – पालकमंत्री दादाजी भुसे

यावेळी बोलताना भुसे म्हणाले की, सेवा पंधरवड्यात सेवा म्हणून जी जी कामे घेण्याचा मानस शासनाने केला आहे, ती कामे ही शासकीय कामकाजाच्या  दैनंदिन कामकाजाचा भाग आहेत. अशी प्रलंबित सेवांची कामे केवळ पंधरवडा या कालमर्यादेत १०० टक्के पूर्ण करणे अपेक्षित आहेच त्याचबरोबर जी कामे होवू शकली नाहीत त्याबाबतच्या अडचणींचा आढावा जिल्हास्तरावर घेण्यात यावा व ती नियमानुकुल होण्यासाठी काय करावे लागेल यासाठीच्या उपाययोजना सुचविण्याचेही आवाहन भुसे यांनी केले.

अतिवृष्टीची मदत लाभार्थ्यापर्यंत विनानिलंब पोहचावा

जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकासानीपोटी सुमारे ₹ ११ कोटी २४ लाखांचे अनुदान शासनामार्फत जिल्ह्यास प्राप्त झाले आहे. महसूल, कृषी व जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणांनी ते वेळेत प्रत्येक लाभार्थ्यांना कसे मिळेल यासाठीचे नियोजन करावे. नियम, निकष व त्यात वेळोवेळी करण्यात आलेल्या बदलांचा विचार करून  पंचनामे वेळेत पूर्ण करून शासनास शाघ्रतेने प्रस्ताव सादर करावा. अतिवृष्टीच्या लाभापासून एकही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही याची खबरदारी घेण्याच्याही सूचना यवेळी पालकमंत्री भुसे यांनी दिल्या.

पीक विम्याचा लाभ जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांना व्हावा

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ प्रत्येक सहभागी आणि पात्र शेतकऱ्याला झाला पाहिजे. त्यासाठी विमा कंपनीशी संबंधीत अडचणी लक्षात घेवून कंपनी अधिकारी, महसूल अधिकारी व कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने नियोजन करावे. नव्या बीड पॅटर्न प्रमाणे यात कंपनीचे दायित्वाचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने यात संपूर्ण लाभ शेतकऱ्यांना कसा मिळेल यासाठी पीक विमा कंपनीचे अधिकारी यांच्यासमवेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक बैठक घ्यावी, तसेच एन. डी. आर. एफ. च्या नव्या निकषाप्रमाणे अतिवृष्टीग्रस्त कुठलाही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही  याची दक्षता घेण्याची सूचना यावेळी पालकमंत्री भुसे यांनी केली आहे.

कांदा खरेदी सुरू करावी

कांद्याच्या साठवणूक नुकसानी मुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी नाफेडच्या माध्यमातून तात्काळ कांदा खरेदी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एक बैठक बोलवावी. ही हस्तक्षेप योजना असून शेतकरी फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी यांच्यामाध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर कांदा खरेदीसाठी नाफेडच्या माध्यमातून प्रोत्साहन द्यावे, असेही पालकमंत्री भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

ग्रामीण भागातील २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करावित

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील एकही व्यक्ती घरकुलापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी प्रधानमंत्री घरकुल योजना राबविण्याचा संकल्प केला आहे. ग्रामीण भागात गावठाण जागांवर २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे ही नियमानुसार नियमित केल्यास हा संकल्प मोठ्या प्रमाणावर सिद्धीस जाईल. जे नागरिक गेल्या ५० पेक्षा अधिक वर्षांपासून गावठाण जागेत निवासी अतिक्रमण करून राहत आहेत, अशा नागरिकांकडे असलेले वीज बिल, कर भरणाच्या पावत्या, पाणी पट्टी भरल्याच्या पावत्या, मतदार यादीतील नोंद यातील कमीतकमी पुरावे आहेत, त्यांची निवासी अतिक्रमणे तात्काळ नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. त्यासाठी ऑनलाईन सुविधा बंद असल्यास ऑफलाईन काम सरू करावे. त्यासाठी वेळ आल्यास शासनस्तरावर पाठपुरावा करणार असल्याचेही पालकमंत्री भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

वैद्यकीय महाविद्यालय प्रवेश  येत्या शैक्षणिक वर्षात सुरू करणार

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या माध्यमातून नाशिक शहरात पदव्युत्तर पदवी महाविद्यालय सुरू करण्यास परवानगी शासनामार्फत देण्यात आली आहे. लवकरच त्यासाठी लागणारी ३२ एकर जमीन विद्यापीठास महसूल विभागामार्फत दिली जाणार आहे. तसेच सद्यस्थितीत शासकीय रूग्णालयात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.  रूग्णालयाला लागून असलेली सार्वजनिक बांधकाम विभागाची वापरात नसलेली निवासस्थाने महाविद्यालयास वसतीगृह म्हणून वापरण्यास मान्यतेचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वरिष्ठ पातळीवर तात्काळ सादर करण्यच्या सूचना यावेळी पालकमंत्री भुसे यांनी दिल्या आहेत.

यावेळी लम्पी साथरोग, जिल्हा परिषद शाळांना रोहयो अंतर्गत वॉल कंपाउंड करणे, पाणी वळण योजना व इतर पाटबंधारे प्रकल्प, कार्गो वाहतुक व्यवस्था, जिल्ह्याची १५० वर्षपूर्तूी कार्यक्रमांचे नियोजन, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक, नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्प, सुरत-चेन्नई महामार्ग, सारथी वसतीगृह, अंगणवाड्यांना इमारत सुविधा, पूरहानीतील पुल, इमारती, एन. डी. ए. भरतपूर्वी प्रशिक्षण, हुतात्मा स्मारक दुरूस्ती तसेच त्यांचा अभ्यासिका, वाचनालय म्हणून वापर, नाशिक जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्रांचा विकास, आगामी कुंभमेळ्याच्या दृष्टिने नियोजन, कलाग्रामचे प्रलंबित कामकाजांवर चर्चा करण्यात आली. चर्चेत उपस्थित आमदार खासदार यांनी आपल्या सूचना करत सहभाग नोंदवला.

कांदा निर्यात खुली : डॉ. भारती पवार

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर कुठलेही निर्बंध लावेलेले नसून कांदा निर्यात ही खुली आहे. त्याबाबत नाफेड व कृषी विभागाचे अधिकारी यांनी शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करावी. शेजारी राष्ट्रांची मागणी असेल तर आपण पुरवठा करतो हे धोरण आहे. त्यांची मागणी नसेल तर आपण पुरवठा करू शकत नाही. सद्यस्थितीत रशिया-युक्रेन युद्ध, श्रीलंकेतील मंदी याचा परिणाम यावर होत असला तरी केंद्र सरकारमार्फत मात्र कांदा निर्यात सुरू आहे, त्यासाठी आपण सतत पाठपुरावा करत आहोत, अशी माहिती यावेळी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिली.