सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारणीतून व्हा आर्थिक संपन्न
शेतकऱ्यांनी मेहनतीने पिकवलेल्या शेतमालाला रास्त भाव मिळून देण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागातील तरुणांना, बेरोजगारांना स्वतःचे व्यवसाय सुरु करण्यासाठी अनुदान देणारी योजना म्हणजे ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना’. तरुण, बेरोजगारांना नोकरीच्या मागे न लागता स्वतःचा अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याची ही सुवर्णसंधी लाभली आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन आर्थिक संपन्नतेच्या दिशेने वाटचाल करता येऊ शकते.
शेतकरी कष्टाने पिकवलेला माल विशेषतः नाशवंत शेतमाल बाजारात आल्यावर त्याला योग्य ते मूल्य मिळेलच असे नाही. त्यामुळे त्याच्या कष्टाचे चिज होत नाही. त्यामुळे अशा नाशवंत शेतमालावर प्रक्रिया करून त्यातून त्या शेतकऱ्याला उत्पन्नाचे साधन मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त तरुण, शेतकऱ्यांनी घ्यावा, यासाठी जिल्हा कृषी विभाग प्रयत्नशील आहे.
अन्नप्रक्रिया उद्योगातील असंघटीत क्षेत्रात 25 लाख विभाग असून, त्यातून या क्षेत्रातील 74 टक्के रोजगार निर्मिती होते. या क्षेत्रातील 66% उद्योग ग्रामीण भागात असून त्यापैकी 80 टक्के कुटुंब- आधारित उद्योग आहेत. या घरगुती उद्योगांमुळे ग्रामीण भागातील लोकांच्या संसाराला आर्थिक हातभार लागतो आणि त्यांचे शहराकडे होणारे स्थालांतर टाळले जाते. हे सर्व उद्योग साधारणपणे सूक्ष्म उद्योग क्षेत्रात येतात. त्यामुळे शासनाने सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याचे धोरण आखले आहे. त्यातून ही योजना लाभदायी ठरणार आहे. या योजनेसाठी लागणारा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार अनुक्रमे 60:40 अशा प्रमाणात करणार आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणात उभारण्यासाठी कृषी विभाग सहाय्य करत आहे. आतापर्यंत जिल्ह्याला 148 लक्षांक देण्यात आले होते. त्यापैकी 133 प्रस्ताव हे बँकेच्या स्तरावर सादर करण्यात आले आहेत. तर 34 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा कृषि अधिक्षक कृषि अधिकारी मोहन वाघ यांनी दिली आहे.
केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सन 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षात एक जिल्हा एक उत्पादन (ONE DISTRICT ONE PRODUCT) या धर्तीवर राबविली जाणार आहे. या योजने अंतर्गत स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत, कच्च्या मालाची खरेदी, सामायिक सेवा आणि उत्पादनांचे विपणन करण्यात मदत होऊ शकेल. चला तर जाणून घेऊ या या योजनेविषयी आणि हातभार लावू आत्मनिर्भर भारताच्या विकासाला….
