कोरोनाने पती गमाविलेल्या एकल महिलांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने सहकार्य करावे – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

कोरोना महामारीचा मुकाबला करताना शासनाने योग्य पध्दतीने नियोजन केल्यामुळे ही साथ आटोक्यात आणण्यात यश आले. तरीही जिल्ह्यात 5 हजार 608 इतके मृत्यु झाले. यामध्ये डीडीएमएकडील 4 हजार 981 अर्ज मंजुर झाले आहेत. जीआरसी सांगलीकडील मंजुर अर्ज संख्या 588 इतकी आहे. तर जीआरसी सांगली महानगरपालिकेकडील मंजुर अर्ज संख्या 509 व जीआरसी महानगरपालिका मिरजकडील अर्ज संख्या 356 इतकी आहे. एकूण 6 हजार 431 अर्ज मंजूर करण्यात आले. यासर्वांना 50 हजारांची   तातडीने मदत शासनाने दिली.  असे सांगुन उपसभापती निलम गोऱ्हे म्हणाल्या, शासनाने कोरोना काळात कामगारांनाही भरीव प्रकारे मदत केली आहे. सांगली जिल्ह्यात महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार मंडळाकडील 76 हजार 826 कामगारांना 16 कोटी 53 लाख 17 हजार इतक्या रक्कमेची मदत वाटप करण्यात आली.

 महराष्ट्र घरेलु कामगार मंडळाकडे नोंद असलेल्या 1 हजार 100 कामगारांना 16 लाख 50 हजार, सांगली जिल्हा असंरक्षित माथाडी कामगार मंडळातील 2 हजार 518 कामगारांना 1 कोटी 25 लाख 90 हजार तर सांगली जिल्हा सुरक्षा मंडळातील 330 कामगारांना 3 लाख 30 हजार अशी एकूण जिल्ह्यातील 80 हजार 774 कामगारांना 17 कोटी 98 लाख 87 हजार इतक्या रक्कमेची मदत करण्यात आली.सांगली जिल्ह्यात सर्वच शासकीय विभागांनी कोरोना काळात समन्वयाने काम केल्याने जनतेपर्यंत आरोग्याच्या सुविधा पोहचविता आल्या. जिल्ह्यात महिला बालकल्याण विभागाने लक्षणिय काम केले आहे.  जिल्ह्यात एक पालक मयत कुटुंबांची संख्या 598 तर दोन्ही पालक मयत कुटुंब 18 आहेत. तसेच 18 वर्षाच्या आतील दोन्ही पालक मयत असलेली बालके 28 असून 1 पालक मयत बालके 1 हजार 21 आहेत.

 व दोन पालक गमावलेल्या बालकांची संख्या 1 हजार 49 इतकी आहे. या सर्व बालकांना एनसीपीसीआर पोर्टल वर माहिती अद्यावत करण्यात आली असून यांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात आला आहे. असे सांगून उपसभापती नीलम गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या, सांगली जिल्ह्यामध्ये लसीकरणामध्ये चांगले काम झाले आहे. जिल्हा लसीकरणात 12 ते 14 वयोगटामध्ये राज्यात प्रथम क्रमांकावर असून 15 ते 19 वयोगटात तीसऱ्या क्रमांकावर आहे. ही अभिमानाची बाब आहे.उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, एकल महिलांना  पायावर उभे करण्यासाठी त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात यावे. शासनाच्या महामंडळांनीही त्यांच्याकडील योजनांचा लाभ अशा महिलांना मिळवून द्यावा. ज्या विधवा पदवीधर आहेत त्यांना प्रशिक्षण देवून स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रशासनाबरोबरच लोकप्रतिनिधींनी पुढे यावे .

 कोरोनामध्ये ज्या शेतकरी महिला विधवा झाल्या आहेत अशा महिलांना कृषि विभागाने बी-बियाणे, खते मोफत उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच ज्या महिलांचे कोरोनामुळे पती निधन पावले आहेत. अशा एकल महिलांच्या नावावरती असणारी मालमत्ता करण्यासाठी प्रबोधनपर मोहिम राबविण्यात यावी यामुळे ज्या वयाने लहान असतील अशा माहिलांना पुढील आयुष्य जगण्यसाठी आधार मिळेल. यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा. तसेच ज्या एकल महिलांना लहान मुले असतील त्यांना प्रशासनाने प्राधान्यांने मदत करावी. प्रशासनाच्या वतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या महिला लोकशाही दिनात एकल महिलांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवाव्यात तसेच प्रत्येक गावांने चांगल्या प्रता सुरु करण्यासाठी प्राधान्याने पुढे यावे. यामुळे अनिष्ट प्रथा आपोआपच नष्ट होतील.

जिल्ह्यामध्ये जुन मध्ये शाळा सुरु होण्यास प्रारंभ होतो. अशा वेळी परिवहन विभागाने स्कुल बसवर नेमण्यात येणारे परिचर यांच्या नियुक्तीबाबत आढावा बैठक घ्यावी व पुढील अमलबाजावणी करावी. परिचर नियुक्ती करताना प्राधान्यांने त्यांच्या चारित्र्याबाबत खात्री करावी. तसेच स्कुल बसचे सुरक्षितेबाबतचे सर्व नियम अटींची पुर्तता करुन घेण्यात यावी. त्याचबरोबर कोरोना काळात ज्या रिक्षा चालकांचे निधन झाले आहे. त्यांच्या रिक्षांचे परवाने मृत्य व्यक्तीच्या पत्नीच्या नावे तातडीने करुन द्यावे.