विभागीय क्रीडा संकुलाची प्रलंबित कामे गतीने करावी; विस्तारिकरणांच्या सुधारित कामांचा प्रस्ताव पाठवावा – पालकमंत्री छगन भुजबळ
नाशिक : विभागीय क्रीडा संकुलाच्या विस्तारीकरण व श्रेणीवाढ करण्याच्या अनुषंगाने संकुलाच्या बांधकाम योजनांच्या अनुदान मर्यादेत शासनाने वाढ केली आहे. विभागीय क्रीडा संकुलावर २४ कोटी रुपये खर्च झाले असून या संकुलाचा विस्तार आणि खेळाडूंना अत्याधुनिक सोई सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावर २६ कोटी रुपयांचा अतिरीक्त निधी मिळणार आहे. त्यामुळे विभागीय क्रीडा संकुलाच्या विस्तारीकरणाचा सुधारीत प्रस्ताव पाठवून प्रलंबित कामे गतीने करावी , अशा सुचना राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी संबंधित विभागाला दिल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात विभागीय क्रीडा संकुलाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी पालकमंत्री छगन भुजबळ बोलत होते. यावेळी कृषीमंत्री दादाजी भुसे, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन.डी,जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, महानगरपालिका आयुक्त रमेश पवार, उपायुक्त प्रशासन रमेश काळे, क्रीडा व युवक सेवा नाशिक विभागाच्या उपसंचालक सुनंदा पाटील, जिल्हा क्रीडा अधिकारी राजेश बागुल सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना पालकमंत्री छगन भुजबळ म्हणले की, क्रीडा संकुलाची कामे करण्यासाठी जस जसा निधी उपलब्ध होईल त्याप्रमाणे तात्काळ कामे करण्यात यावी. तसेच संकुलाच्या निर्मितीकरिता पुरेशाप्रमाणात निधी उपलब्ध होण्यासाठी सचिवांशी चर्चा करण्यात आली असून, उर्वरित २६ कोटींच्या निधीचा आराखडा लवकरच सादर करण्यात यावा. तालुका, जिल्हा व विभागीय क्रीडा संकुले विकसित करतांना हॉकी मैदान, शुंटींग रेंज यासारख्या खेळांचाही विचार करण्यात यावा, असेही पालकमंत्री भुजबळ यांनी सांगितले आहे.
विभागीय क्रीडा संकुलाच्या बाजूची २९ एकर जागा क्रीडा प्रयोजनासाठी राखीव आहे. ही जागा विभागीय क्रीडा संकुलाला अधिक क्रीडा सुविधा निर्माण करण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्याकरीता जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी असेही यावेळी भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.कृषीमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, क्रीडा विभागाने तालुका पातळीवरीलही क्रीडा संकुलाचा विकास अधिक चांगल्या पद्धतीने कसा होईल याबाबत नियोजन करावे, जेणेकरुन ग्रामीण भागातील खेळाडूंना चांगल्या प्रकारे लाभ घेता येईल.
