धुळे जिल्ह्याचा 308 कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा मंजूर
धुळे : धुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या आज सकाळी झालेल्या बैठकीत धुळे जिल्हा वार्षिक योजनेचा (सर्वसाधारण, आदिवासी घटक कार्यक्रम, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम) सन 2022- 2023 या आर्थिक वर्षाचा एकूण 308 कोटी 40 लाख रुपये खर्चाचा प्रारुप आराखडा मंजूर करण्यात आला. या आराखड्यात वाढीव निधी मिळवून आणण्यासाठी प्रयत्न करू, असे धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूल, ग्रामविकास, बंदरे, खार जमीन विकास, विशेष साहाय्य राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.
पालकमंत्री सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील व्हीडिओ कॉन्फरन्स कक्षात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार काशिराम पावरा, आमदार मंजुळाताई गावित, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी., सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महानगरपालिकेचे आयुक्त देवीदास टेकाळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी ममता हटकर, समाजकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त हर्षदा बडगुजर उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष तुषार रंधे, खासदार डॉ. हिनाताई गावित, आमदार अमरिशभाई पटेल, डॉ. सुधीर तांबे, आमदार जयकुमार रावल, आमदार डॉ. फारुख शाह यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख ऑनलाइन सहभागी झाले होते.
या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 175 कोटी 8 लाख रुपये खर्चाचा प्रारुप आराखडा मंजूर करण्यात आला. तसेच आदिवासी उपयोजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेचा 103 कोटी 28 लाख रुपये खर्चाचा प्रारुप आराखडा मंजूर करण्यात आला. याशिवाय अनुसूचित जाती उपयोजनेचा 30 कोटी 4 लाख रुपये खर्चाचा प्रारुप आराखडा यावेळी मंजूर करण्यात आला.
यावेळी बोलताना पालकमंत्री सत्तार म्हणाले, सन 2021- 2022 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेत मंजूर निधी 31 मार्च 2021 पर्यंत खर्च करावा. त्यासाठी तांत्रिक, प्रशासकीय मान्यता घेवून कार्यादेश द्यावेत. जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्रत्येक तालुक्यासाठी प्रत्येकी 50 या प्रमाणे 200 ट्रान्सफॉर्मर खरेदी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यास 50 ट्रान्सफॉर्मर लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत लोकार्पण करून वीज वितरण कंपनीने अहवाल सादर करावा. तसेच प्रत्येक गाव- पाड्यापर्यंत वीज पुरवठा करून जोडण्या द्याव्यात, असे निर्देश पालकमंत्री सत्तार यांनी दिले.
पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या उपस्थितीत लवकरच बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करून अहवाल सादर करावेत.
या बैठकीत वीज, शिक्षण, कृषी, पाणीपुरवठा, अवकाळी पाऊस, आरोग्य, अनेर अभयारण्यातील पाड्यांमध्ये सोयीसुविधा उपलब्ध करणे, धुळे शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न, सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करणे, महानगरपालिका क्षेत्रातील मोकळे भूखंड आदी विषयांवर चर्चा झाली.
प्रारुप आराखडा : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2022-23 करीता शासनाने रु.17508.50 लक्ष (एकशे पंच्याहत्तर कोटी आठ लाख पन्नास हजार मात्र) निधीच्या कमाल मर्यादेमध्ये नियोजन करण्याच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत. या सूचनांच्या अनुषंगाने विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून रु.36410.49लक्ष (रु.तीनशे चौसष्ट कोटी दहा लाख एकोनपन्नास हजार मात्र) रकमेची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. कमाल आर्थिक मर्यादेतनुसार प्रस्तावित केलेल्या नियतव्ययात गाभा क्षेत्रातील कृषी व सलंग्न सेवेसाठी 14 कोटी 46 लाख रुपये, ग्रामविकासासाठी 14 कोटी 50 लाख रुपये, सामजिक व सामूहिक सेवेसाठी 71 कोटी 32 लाख रुपये, पाटबंधारे व पूरनियंत्रणसाठी 10 कोटी 12 लाख रुपये असे एकूण 110 कोटी 40 लाख रुपये गाभा क्षेत्रासाठी, तर बिगर गाभा क्षेत्रात ऊर्जा विभागासाठी 11 कोटी 80 लाख रुपये, उद्योग व खाण विभागासाठी 23 लाख रुपये, वाहतूक व दळणवळणासाठी 27 कोटी रुपये, सामान्य सेवेसाठी 9 कोटी 14 लाख रुपये, सामान्य आर्थिक सेवेसाठी 16 कोटी 50 लाख रुपये असा एकूण 175 कोटी 8 लाख 50 हजार रुपयांचा प्रारुप आराखडा मंजूर करण्यात आला.
प्रारुप आराखडा (आदिवासी उपययोजना)
जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम सन 2022-23 करीता शासनाने रु.10328.36 लक्ष (एकशे तीन कोटी अठ्ठावीस लक्ष छत्तीस हजार मात्र) निधीच्या कमाल मर्यादेमध्ये नियोजन करण्याच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत. या सूचनांच्या अनुषंगाने विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून रु. 12751.40 लक्ष रकमेची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. प्रारुप आराखड्यानुसार कृषी व सलंग्न सेवा 14 कोटी 55 लाख रुपये, ग्रामीण विकासकरीता विशेष कार्यक्रम 17 कोटी 24 लाख रुपये, लघुपाटबंधारे 4 कोटी रुपये, सामाजिक आणि सामूहिक सेवेसाठी 48 कोटी 77 लाख रुपये, बिगर गाभा क्षेत्रात विद्युत विकासासाठी 8 कोटी रुपये, रस्ते व पूल विकासासाठी 8 कोटी रुपये, नावीण्यपूर्ण योजना, मूल्यमापन सनियंत्रण 2 कोटी 58 लाख रुपये असे एकूण 103 कोटी 28 लाख 36 हजार रुपयांचा निधी प्रस्तावित केला आहे.
प्रारुप आराखडा : अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम
जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम सन 2022-23 करीता शासनाने रु.3004.00 लक्ष (अक्षरी रूपये तीस कोटी चार लक्ष मात्र) निधीच्या कमाल मर्यादेमध्ये नियोजन करण्याच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर सुचनांच्या अनुषंगाने विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून रु. 5040.35 लक्ष (अक्षरी रूपये पन्नास कोटी चाळीस लक्ष पस्तीस हजार मात्र) रकमेची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. कृषी व सलंग्न सेवेसाठी 4 कोटी 28 लाख रुपये, पशुसंवर्धन 93 लाख रुपये, माहितीसाठी 25 लाख रुपये, ऊर्जा क्षेत्रासाठी 99 लाख रुपये, नगरविकासकरीता 17 कोटी 63 लाख रुपये, समाजकल्याण (जि. प.) 4 कोटी 48 लाख रुपये, असे एकूण 30 कोटी 4 लाख रुपयांचा प्रारुप आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.
धुळे जिल्ह्याचा सन 2022- 23 या आर्थिक वर्षाचा एकूण 308 कोटी रुपये खर्चाचा प्रारुप आराखडा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव असतानाही धुळे जिल्ह्याचा वाढीव निधीचा प्रारुप आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. धुळे जिल्हावासीयांनी कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू असलेल्या नियमांचे पालन करून जिल्हा प्रशासनास सहकार्य करावे.
मा. श्री. अब्दुल सत्तार, मा. पालकमंत्री, धुळे जिल्हा
