राज्यातील 355 शाळांना लहान बांधकामासाठी 53 कोटींचा निधी
पुणे : राज्यातील आदर्श शाळा म्हणून विकसित करावयाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 355 शाळांना लहान बांधकामासाठी 53 कोटी 97 लाख रुपये इतका खर्च करण्यात येणार आहे. यास शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, पूर्वीच्या महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाच्या 81 शाळा व कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, शासकीय विद्यानिकेतने व नागरी भागातील शाळा यांचा समावेश करुन 488 शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या शाळांपैकी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा 293 शाळा व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 62 शाळा अशा एकूण 355 एकूण 355 शाळांच्या दुरुस्तीसाठी अंदाजपत्रके प्राप्त झाली आहेत.
या शाळांच्या बाधकामांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास मंजूरी मिळाल्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इ.मु.काझी यांनी जारी केले आहेत. निधी खर्च करण्यासाठी शिक्षण आयुक्त यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे लेखाधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या समग्र शिक्षा विभागाच्या क्षेत्रिय स्तरावरील यंत्रणेमार्फत लहान बांधकामे करण्यात येणार आहेत. शिक्षण आयुक्तांना बांधकामावरील खर्चाचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा लागणार आहे. खर्च करताना वित्तीय नियमावली तसेच शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागणार आहे.
