वरळीकिनारी बेकायदा बांधकामे
वरळी कोळीवाडय़ाजवळील प्रकार; किनाऱ्यावरील रेती, खडक वापरून घरांची उभारणी
मुंबई : वरळी कोळीवाडय़ाच्या मागील बाजूस समुद्राला लागून अनेक अनधिकृत बांधकामे करोना काळात झाल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांचा मतदारसंघ असलेल्या वरळीतील समुद्र किनाऱ्यावरील खडक आणि वाळू चोरून तिथेच अनधिकृत घरे बांधून ती भाडय़ाने दिली जात असल्याचा आरोप स्थानिकांनी के ला आहे. स्थानिक भूमाफियांची या भागात दादागिरी वाढली असून त्यांनी बांधलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होत नसल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
वरळी कोळीवाडय़ातील गोल्फादेवी वसाहतीत हनुमान मंदिराच्या मागील बाजूच्या समुद्रकिनाऱ्याला लागून गेल्या काही महिन्यांपासून अनधिकृत बांधकामे वाढली आहेत. आतापर्यंत अशी दहा ते पंधरा घरे या ठिकाणी उभारली असून ती भाडय़ाने दिली जातात किं वा लाखोंमध्ये विकली जात आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून ही घरे हळूहळू बांधली जात होती मात्र गेल्या वर्षभरात या अनधिकृत बांधकामांचा वेग वाढला असून अनधिकृत घरांमध्ये वाढ होत आता १० ते १५ अनधिकृत पक्की घरे समुद्र किनाऱ्यावर उभी राहिली आहेत, अशी माहिती वसाहतीचे अध्यक्ष शरद कोळी यांनी दिली. विशेष म्हणजे गोल्फादेवी वसाहतीतच राहणाऱ्या काही लोकांनी ही घरे बांधली असल्याचा आरोप रहिवाशांनी के ला आहे. खोटे पुरावे दाखवून या घरांना वीजजोडणीही देण्यात आली असून या ठिकाणी परप्रांतीय मजुरांना भाडय़ाने घरे दिली जात आहेत.
दरम्यान, गोल्फादेवी वसाहतीचा पुनर्विकास करण्यात येणाऱ्या नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थेत ६९८ घरे अधिकृत आहेत. या पुनर्विकास योजनेत सामील करून घेण्यासाठी वसाहतीतील या अनधिकृत घरांचे मालक दबाव आणत असल्याचा आरोपही कोळी यांनी के ला आहे.
शासकीय कामासाठी खंडीभर परवानग्या
समुद्र किनारा क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी असंख्य परवानग्या सरकारी प्राधिकरणांना घ्याव्या लागतात. मात्र वरळीच्या समुद्र कि नाऱ्यावर राजरोसपणे अनधिकृत घरे बांधली जात आहेत. वरळीच्या समुद्र किनाऱ्यावरीलच वाळू आणि खडक वापरून त्याचे वीस ते तीस फू ट उंच बंधारे बांधून त्यावर ही घरे बांधली आहेत.
कारवाई नाममात्र
गोल्फादेवी एस. आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने याबाबत अनेक तक्रारी पालिके च्या जी दक्षिण कार्यालयाला व स्थानिक पोलीस स्थानकाला दिल्या आहेत. याबाबत मार्चमध्ये, जूनममध्ये, जुलैमध्येही पुन्हा पालिके कडे तक्रारी के ल्या होत्या. या कारवाईनंतर तात्पुरती कारवाई केली जाते. मात्र पुन्हा ही घरे नव्याने बांधली जातात, तर आधीपासून बांधलेल्या घरांवरही कारवाई होत नसल्याचा आरोप गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.